Amazon वर ED चं संकट! FEMA अंतर्गत होणार चौकशी

मुंबई, 18 फेब्रुवारी: भारतातील फॉरेन एक्सचेंजच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय (Enforcement Directorate ईडी) ई-कॉमर्समधील दिग्गज कंपनी अमेझॉन इंडिया कंपनीची (Amazon India) फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (Foreign Exchange Management Act (FEMA) अंतर्गत चौकशी करणार आहे.

ED च्या अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने टाइम्स ऑफ इंडियाने ही बातमी दिली आहे.  दिल्ली उच्च न्यायालयाने अमेझॉनच्या व्यवहारांबद्दल एक निरीक्षण नोंदवलं होतं त्यामुळे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने यासंबंधी आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश ईडीला दिले त्यामुळे ईडीने अमेझॉनची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, चौकशी सुरू केली आहे.

अमेरिकेतील कंपनी अमेझॉनने भारतातील शेअरबाजारात लिस्टेड नसलेल्या एका भारतीय कंपनीच्या युनिटशी केलेल्या करारांच्या आधारे फ्युचर रिटेलवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे फेमा कायद्याचं तसंच फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) नियमांचंही उल्लंघन झालं आहे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटलं आहे. दरम्यान, अमेझॉनच्या प्रवक्त्याला याबाबत विचारलं असता ईडीने अमेझॉन इंडियाविरुद्ध कुठलाही नवीन प्रकरण असल्याबद्दल माहीत नसल्याचं सांगितलं.

ईडी या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करणार असून अमेझॉन व इतर भागधारकांकडून इत्यंभुत माहिती घेणार आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.

वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) विभागाने पहिल्यांदा याबाबत ईडीला माहिती दिली होती. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) या आधी अमेझॉन व फ्लिपकार्ट या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी फेमाचं उल्लंघन केल्याचा आरोप आधीच केला होता. या कंपन्यांनी अवैधपणे गुंतवणूक स्वीकारली असल्याचंही त्यांचं म्हणणं होतं. त्यावेळी आपण फेमा आणि एफडीआयच्या सर्व नियमांचं पालन केल्याचं फ्लिपकार्टने जाहीर केलं होतं.

हे वाचा- तुमच्या बँक अकाऊंटला Aadhaar लिंक आहे ना? नाहीतर बसेल मोठा फटका

गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात फ्युचर ग्रुप रिलायन्सने 24 हजार 713 कोटी रुपयांना विकत घेतला त्या व्यवहाराला अमेझॉननी विरोध दर्शवला होता त्याकडे दिल्ली उच्च न्यायालयानी लक्ष वेधलं त्यामुळे ईडी या प्रकरणाचा तपास करणार आहे. ऑगस्ट 2019 मध्ये अमेझॉनने फ्युचर ग्रुपची अनलिस्टेड कंपनी फ्युचर कुपन्स लिमिटेड  49 टक्के वाटा खरेदीची तयारी दाखवली होती.

फ्युचर ग्रुपने रिलायन्सशी करार करत अमेझॉनशी असलेल्या कराराचं उल्लंघन केल्याबद्दल अमेझॉनने फ्युचर ग्रुपला सिंगापूर इंटरनॅशनल अर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) यात कायदेशीर आव्हान दिलं होतं.  25 ऑक्टोबर 2020 ला न्यायमूर्ती व्ही. के. राजाह यांच्या पीठानं फ्युचर रिलायन्सला फ्युचर ग्रुपचे असेट्सचा विकणं, सिक्युरिटी देणं यापासून रोखलं होतं.

त्यानंतर फ्युचर ग्रुपनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. SIAC च्या आदेशाबद्दल अमेझॉनला लेखी स्वरूपात नियंत्रकांना माहिती देण्यास रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती पण ती 21 डिसेंबर 2020 ला कोर्टाने फेटाळली पण नियंत्रकांना या व्यवहाराबद्दल पुढचा निर्णय घेण्यास परवानगी दिली होती.

त्यानंतर फ्युचर ग्रुपचे सीईओ किशोर बियानी व इतर संस्थापकांना अटक करण्यात यावी तसंच त्यांची मालमत्ता जप्त करून फ्युचर-रिलायन्स करार थांबवावा अशी मागणी करणारी याचिका अमेझॉनने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती