• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • EPFO: आता या कर्मचाऱ्यांची Take Home सॅलरी वाढणार, वाचा कुणाला मिळेल फायदा?

EPFO: आता या कर्मचाऱ्यांची Take Home सॅलरी वाढणार, वाचा कुणाला मिळेल फायदा?

EPFO: केंद्र सरकारने सोमवारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) माध्यमातून वेतन सब्सिडी योजना (wage subsidy) 9 महिन्यांसाठी वाढवली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 29 जून: केंद्र सरकारने सोमवारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) माध्यमातून वेतन सब्सिडी योजना  (wage subsidy) 9 महिन्यांसाठी वाढवली आहे. ज्यामुळे कमी पगार असणाऱ्या पट्ट्यात रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी (Nirmala sitharaman) सोमवारी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar bharat scheme) 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नवीन कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरीमध्ये देखील वाढ होईल. कुणाला मिळेल या योजनेचा फायदा? नवीन कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळवून देणं आणि कंपनी तसंच कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ योगदानामध्ये मदत करणं हे या योजनेचं उद्दिष्ट्य आहे. ही योजना नवीन नोंदणीसाठी 30 जून 2021 रोजी समाप्त होणार होती, मात्र आता ही तारीख 31 मार्च 2022 करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा जास्तीत जास्त 15000 रुपये पगार असणारे कर्मचारी जे 1 ऑक्टोबर 2020 ते 31 मार्च 2022 दरम्यान रुजू झाले आहेत त्यांना सरकारकडून ईपीएफ सब्सिडी मिळेल, ही योजना नोव्हेंबरमध्ये घोषित करण्यात आली होती. हे वाचा-Petrol-Diesel Price Today: इंधनाचा भडका सुरूच! मुंबईत पेट्रोलचे दर 105 रुपयांवर योजना अशी आहे की, जी पीएफची 12 टक्के रक्कम तुमच्या पगारातून वजा होते, ती सरकार भरेल. नवीन कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या या योजनेचा लाभ  त्या कर्मचाऱ्यांना देखील मिळेल ज्यांची नोकरी कोरोनामुळे 1 मार्च 2020 नंतर गेली आहे आणि आता त्यांना पुन्हा नोकरी मिळाली आहे. हे वाचा-महत्त्वाची बातमी! या बँकेतील ग्राहकांनी जाणून घ्या नवा IFSC Code अन्यथा... वाचा काय आहे नियम? या योजनेअंतर्गत भारत सरकारने 1 ऑक्टोबर 2020 नंतर आणि 20 जून 2021 पर्यंत नव्याने रुजू करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची सब्सिडी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होती. आता या योजनेचा फायदा 31 मार्च 2022 पर्यंत घेता येणार आहे. सद्यस्थितीत, कर्मचार्‍यांकडून अनिवार्य मासिक योगदान मासिक वेतनाच्या 12 टक्के आहे, ज्यात मासिक मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि राखीव भत्ता (असल्यास) समाविष्ट आहे.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: