)
नवी दिल्ली, 20 मे : केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPF) जमा करण्यात येणाऱ्या रकमेबाबतच्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत. सरकारच्या या नवीन नियमांनुसार मे ते जुलै महिन्यापर्यंत कर्मचारी आणि त्यांच्या कंपनी मालकाकडून देणारे EPF योगदान 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यावर करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर कर्मचाऱ्याच्या कॉस्ट टू कंपनी (CTC- Cost To Company)मध्ये कोणताही बदल न करता टेक होम सॅलरीमध्ये फायदा होईल. यामुळे नियोक्त्यांवर (Employer) वरचा देखील काही भार कमी होणार आहे.
Frequently Asked Questions about Reduction in statutory rate of EPF contribution from 12% to 10%#IndiaFightsCorona #EPFO #StayhomeStaysafe #SocialSecurity pic.twitter.com/OjAvinbTbC
— EPFO (@socialepfo) May 20, 2020
सध्याच्या नियमानुसार कर्मचारी आणि कंपनीकडून बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्त्याच्या (Basic Salary+DA) 12 टक्के प्रत्येक महिन्याला रिटायरमेंट फंड (PF Retirement Fund)मध्ये टाकले जातात. एकूण 24 टक्के रक्कम यामध्ये टाकली जाते. नवीन नियमांनुसार 12 टक्क्यांऐवजी प्रत्येक 10 टक्के यामध्ये टाकले जातील. 3 महिन्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरीमध्ये फायदा होईल. तो कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि बेसिक पेच्या 4 टक्के असेल. (हे वाचा- रिलायन्सच्या राइट्स इश्यूचा पहिल्या दिवशी प्रीमियमवर व्यापार ) समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याला बेसिक सॅलरी आणि महागाई भत्ता मिळून महिन्याला 10000 रुपये मिळतात. यामध्ये कर्मचारी आणि कंपनीकडून एकूण ईपीएफ योगदान 2400 रुपयांचं होतं, आता तीन महिन्यासाठी ते 2000 रुपये होईल. बाकी 400 रुपये कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम सॅलरीमध्ये दिले जातील. कामगार मंत्रालयाने याबाबत निवेदन जारी केले आहे. मंत्रालयाने माहिती दिली की त्यांच्या ईपीएफ खात्यामध्ये जाणारी वरची 4 टक्के रक्कम पगारामध्येच देण्यात येईल. (हे वाचा- कधी सुरू होणार विमानसेवा? जाणून घ्या नागरी उड्डाण मंत्र्यांनी काय दिली माहिती ) मंत्रालयाकडून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कर्मचारी आमि नियोक्ता दोघांच्याही योगदातील 2-2 टक्के कपातीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल.
+6
फोटो
