RBI ची मोठी घोषणा! Digital Payment कंपन्यांनाही RTGS आणि NEFT साठी परवानगी

RBI ची मोठी घोषणा! Digital Payment कंपन्यांनाही RTGS आणि NEFT साठी परवानगी

Digital Payment कंपन्यांच्या सेवेबाबत RBI ने मोठा निर्णय घेतला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 07 एप्रिल  : भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank Of India- RBI) डिजिटल पेमेंट कंपन्यांनाही (Digital Payment Companies) आता आरटीजीएस (RTGS-Real time Gross Settlement) आणि एनइएफटी (NEFT-National Electronic Fund Transfer) सेवा पुरवण्याची परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत फक्त बँकाच ग्राहकांना ही सेवा देऊ शकत होत्या, आता डिजिटल पेमेंट कंपन्याही ग्राहकांना या सेवा देऊ शकणार आहेत.

रिझर्व्ह बँकेनं आज आपलं पतधोरण जाहीर केलं. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी ही घोषणा केली. आरटीजीएस आणि एनइएफटी सुविधेची व्याप्ती वाढवल्यामुळं अर्थ व्यवस्थेतील सेटलमेंटची जोखीम कमी करण्यास मदत होईल. तसंच देशातील डिजिटल आर्थिक सेवांचा विस्तार करण्यासही चालना मिळेल,असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.

रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर स्थिर

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर आज बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्क्यांवर स्थिर ठेवल्याचं स्पष्ट केलं. जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दरातील अस्थिरता कमी होत नाही तोपर्यंत व्याजदर सर्वसमावेशक राहतील,असंही त्यांनी सांगितलं.  रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दर ‘जैसे थे’ ठेवल्यानं आता होमलोन (Home loan) आणि वाहन कर्जाचा (Auto Loan) हप्ताही पूर्वी इतकाच राहणार आहे. कर्जाचा मासिक हप्ता आणखी कमी होण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करणं आवश्यक आहे,असंही दास यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचा - RBI Monetary Policy: रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल नाही,सामान्यांवर काय होणार परिणाम

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीनं वर्ष 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर (GDP) 10.5 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर महागाईचा दर (Inflation Rate) आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या आणि दुसर्‍या तिमाहीत 5.2 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीमध्ये 4.4 टक्के तर चौथ्या तिमाहीमध्ये 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत रिझर्व्ह बँक एक लाख कोटींपेक्षा अधिक किमतीचे रोखे (Bonds) खरेदी करणार असून ही रोखे खरेदी वर्षभर सुरू राहील, अशी माहितीही रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी या वेळी दिली. सरकारी रोख्यांची खरेदीही सुरू राहणार असून, रिझर्व्ह बँक 15 एप्रिल रोजी 25 हजार कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी करणार असल्याचंही दास यांनी या वेळी स्पष्ट केलं.

टीएलटीआरओ योजनेच्या मुदतीत वाढ :

टीएलटीआरओ (TLTRO) योजनेची मुदत सहा महिन्यांसाठी म्हणजेच 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवत असल्याची घोषणा दास यांनी यावेळी केली.

हे वाचा - UPI Transaction फेल झाल्यास इथं तक्रार करा; बँकेकडून मिळेल भरपाई

रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेतील द्रवता कायम ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवणं सुरूच ठेवेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

First published: April 7, 2021, 5:19 PM IST

ताज्या बातम्या