)
नवी दिल्ली, 30 जून: केंद्र सरकारने बुधवारी टेलिकॉम सेक्टरसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये (Cabinet Meeting) भारतनेट प्रोजेक्ट (BharatNet Project) साठी 19041 कोटी रुपयांच्या अलॉटमेंटसाठी मंजुरी मिळाली आहे. कॅबिनेटने 16 राज्यातील गावांमध्ये ब्रॉडबँड इंटरनेट सुविधा पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) च्या अंतर्गत भारतनेट कार्यान्वयन धोरणाला परवानगी आहे. केंद्रीय संपर्क व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. प्रसाद यांनी अशी माहिती दिली आहे की, 16 राज्यांतील 3,60,000 गावात ब्रॉडबँड सुविधेशी जोडण्यासाठी 29,430 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. यामध्ये सरकार 19,041 कोटी उपलब्ध करून देणार आहे. ही योजना व्यावहारिक करण्यासाठी सरकार हा निधी सहाय्य म्हणून देईल.
Union Cabinet approves BharatNet implementation strategy through PPP Model to cover inhabited villages in the country across 16 States. Viability gap funding support of up to Rs 19,041 crores has been approved. All remaining States/UTs to be covered: Principal Spox, Govt of India
— ANI (@ANI) June 30, 2021
प्रसाद यांनी असं म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी देशातील सहा लाख गावात एक हजार दिवसांच्या आत ब्रॉडबँड सेवेशी जोडण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर या योजनेत खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दूरसंचार मंत्री म्हणाले की आतापर्यंत अडीच लाख पैकी 1.56 लाख पंचायती ब्रॉडबँड सेवांशी जोडल्या गेल्या आहेत. निर्मला सीतारामन यांच्या निर्णयांना मिळाली कॅबिनेट मंजुरी दरम्यान दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर सांगितले की दोन दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
+6
फोटो
