कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर Modi सरकार आखत आहे masterplan

नवी दिल्ली, 15 एप्रिल: कोरोना संसर्गाचा प्रभाव कमी झाला म्हणताना आता देशात आलेली दुसरी लाटही (Second Wave of Corona Pandemic) सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे देशात अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन (Lockdown) किंवा कडक निर्बंध (Strict Restrictions) लादण्यात आले आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेवर (Economy) होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार पुन्हा एकदा प्रोत्साहनपर आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याचा विचार करत आहे. त्या दृष्टीने काम सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.

महामारीच्या दुसऱ्या साथीमुळे गरिब नागरिकांच्या उपजीविकेच्या साधनांवर (Livelihood) परिणाम होणार आहे. स्टिम्युलस पॅकेजमुळे (Stimulus Package) त्यांना सावरायला मदत होईल, असं 'हिंदुस्तान टाइम्स'च्या विशेषवृत्तात म्हटलं आहे.

कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेवेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी वीस लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज पाच टप्प्यांत जाहीर केलं होतं. त्यात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांकरिता (MSME) 3.70 लाख कोटी रुपये, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांसाठी (NBFC) 75 हजार कोटी रुपये, वीज वितरण कंपन्यांसाठी 90 हजार कोटी रुपये, आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी (Healthcare) 15 हजार कोटी रुपये तसंच स्थलांतरित मजुरांसाठी मोफत अन्नधान्य, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेसाठी अधिक तरतूद, काही घटकांना करसवलत आदींचा समावेश होता.

वाचा: Corona वाढीचा वेग अर्थव्यवस्थेला लावू शकतो ब्रेक; सरकारकडून नव्या पॅकेजच्या घोषणेची शक्यता

2019-20मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर केवळ 4.2 टक्के एवढाच होता. 11 वर्षांतला हा नीचांक होता. कोविड-19च्या उद्रेकामुळे लॉकडाऊन लागू करावा लागला आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला.

आता देशभर कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि खासकरून बँकांच्या कर्जवसुलीवर परिणाम होणार आहे. दरम्यान,भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अद्याप तरी कर्जवसुली पुढे ढकलण्याची (Moratorium) घोषणा केलेली नाहीये.

लॉकडाउन किंवा संचारबंदी सारखे कडक निर्बंध लागू केल्यामुळे, तसंच मॉल, दुकानं बंद केल्यामुळे कर्ज घेतलेल्यांवर विपरीत परिणाम होणार असून, त्यामुळे थकित कर्जांचं प्रमाण वाढण्याची भीती बँकांना वाटते आहे.

नव्याने आढळणाऱ्या कोरोनो बाधितांपैकी 80 टक्के कोरोनाबाधित सहा महत्त्वाच्या राज्यांतले असून, बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जांपैकी 45 टक्के कर्जं या राज्यांत दिली जातात, असं गेल्या आठवड्यात फिच (Fitch) या रेटिंग एजन्सीने म्हटलं आहे. त्यामुळे बँकांच्या कार्यक्षेत्रात आव्हानात्मक वातावरण असेल. कोरोनाच्या दुसऱ्या साथीमुळे कर्जांच्या वसुलीवर दुष्परिणाम होईल. कॉर्पोरेट क्षेत्रातला आत्मविश्वास घटू शकेल आणि बँकांचा व्यवसाय पुढे विस्तारण्यात त्याचा वाईट परिणाम होईल,असं 'फिच'ने म्हटलं आहे.

'मिंट'च्यावृत्तानुसार, महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बँकांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण सर्व बँकांच्या एकूण कर्जांच्या सुमारे 25 टक्के कर्जं महाराष्ट्रातल्या व्यक्ती आणि व्यवसायांना दिली गेली आहेत. 31 मार्च 2020 पर्यंतच्या स्थितीनुसार, व्यावसायिक बँकांच्या कर्जांपैकी 24 टक्के कर्जांचं वाटप महाराष्ट्रात झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार स्टिम्युलस पॅकेज देण्याबद्दल विचार करत आहे.