• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 3 महत्त्वाचे निर्णय, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 3 महत्त्वाचे निर्णय, सामान्यांवर होणार थेट परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने लक्ष्मी विलास बँक DBS बँकेच विलीन करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या  (Union Cabinet) बैठकीत आज महत्त्वाचे 3 निर्णय घेण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समिती (CCEA) यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत सामान्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये लक्ष्मी विलास बँकेच्या (Lakshmi Vilas Bank) विलीनीकरणास मंजुरी याबरोबरच टेलिकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आणि NIIF Debt प्लॅटफॉर्म संदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. 1. लक्ष्मी विलास बँकेबाबत महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लक्ष्मी विलास बँक आणि डीबीएस इंडियाच्या विलीनीकरणाला मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयाला आरबीआयकडून आधी परवानगी मिळाली होती, आता केंद्र सरकारकडून देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय बँकेचे काही कर्ज रिस्ट्रक्चर करण्याच्या प्रस्तावाला कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. यावर्षातील लक्ष्मी विलास बँक ही दुसरी बँक आहे ज्या बँकेला आरबीआयने बु़डण्यापासून वाचवले आहे. याआधी RBI ने मार्चमध्ये YES बँकेला बुडण्यापासून वाचवले होते. गेल्या 15 महिन्यातील LVB ही तिसरी बँक आहे. DBS India मध्ये लक्ष्मी विलास बँकेचे विलीनीकरण झाल्यानंतर या करारानुसार डीबीएस इंडियाला LVB च्या 563 शाखा, 974 एटीएम आणि रिटेल बिझनेसमध्ये 1.6 अब्ज डॉलरची फ्रँचायझी मिळेल. यानंतर 94 वर्ष जुन्या आणि खाजगी क्षेत्रातील महत्त्वाची बँक असणाऱ्या  लक्ष्मी विलास बँकेचे नाव संपूष्टात येईल आणि बँकेची इक्विटी देखील संपेल. या बँकेचे संपूर्ण डिपॉझिट DBS इंडियाकडे जाईल. (हे वाचा-तुमच्याकडे असणाऱ्या सोन्याची विक्री करण्याचा विचार करताय? द्यावा लागेल कर) याआधी आरबीआयने लक्ष्मी विलास बँकेवर 16 डिसेंबरपर्यंत मोरेटोरियम (Moratorium) लागू केला होता. या दरम्यान खातेधार अधिकतर 25 हजारांची रक्कम काढू शकत होते. मात्र केंद्राने आजच्या बैठकीत विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर ही पैसे काढण्याची मर्यादा देखील हटवली आहे. या निर्णयामुळे 20 लाख ठेवीदार आणि बँकेच्या 4000 कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) म्हणाले. याशिवाय बँकेच्या खात्यातून जास्तीत जास्त 25 हजार रुपये काढण्याची मर्यादाही दूर करण्यात आली आहे. ज्या लोकांचे वेतन खाते (Salary Account) लक्ष्मी विलास बँकेत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न या बँकेतील खात्यात येत होते होते त्यांना त्वरित थांबविण्यात आले आणि दुसर्‍या बँकेत हस्तांतरणाची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. यासाठी खातेदारांना एक पत्र लिहून त्यांचे वेतन किंवा अन्य उत्पन्न दुसर्‍या खात्यात वर्ग करण्याची विनंती करावी लागेल. लक्ष्मी विलास बँकेत तुमच्याकडे कर्ज खाते असल्यास ईएमआय रक्कम पहिल्या 25,000 रुपयांमधून वजा केली जाईल. 2. टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरसाठी झाली ही मोठी घोषणा ATC Telecom Infra Pvt Ltd मध्ये एफडीआयला मंजुरी मिळाली आहे. मंत्रिमंडळाने 2480 कोटींच्या एफडीआयला मंजुरी दिली आहे. एटीसी एशिया पॅसिफिक प्रा. लि. (ATC Asia Pacific Pte. Ltd.) एफडीआयच्या माध्यमातून 12.32 टक्के हिस्सा खरेदी करण्याची योजना आखत आहे.  एटीसी टेलिकॉम इन्फ्रा सध्या टेलिकम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशनची सुविधा प्रदान करते. एटीसी एशिया पॅसिफिक प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवसायामध्ये बँकांव्यतिरिक्त इतर कंपन्यांच्या सिक्युरिटीजची होल्डिंग किंवा त्यांच्या मालकीचा समावेश आहे. 2006 साली या कंपनीची स्थापना झाली. 3. नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये 6000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा निर्णय NIIF Debt प्लॅटफॉर्मध्ये देखील निधी देण्यास मान्यताही मिळाली आहे. एनआयआयएफ स्ट्रॅटेजिक अपॉरच्युनिटी फंडाने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मची स्थापना केली आहे, ज्यात एनबीएफसी इन्फ्रा डेबिट फंड आणि एनबीएफसी इन्फ्रा फायनान्स कंपनीचा समावेश आहे. अलीकडेच सरकारने आत्मनिर्भर भारत 3.0 अंतर्गत 6 हजार कोटींच्या इक्विटी गुंतवणूकीचा प्रस्ताव दिला होता.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: