मुंबई : बजेटसत्र 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी बजेट सादर केलं जाणार आहे. आपल्यात बजेट हा शब्द अगदी सहज रुळला आहे. पण तुम्ही विचार केला आहे का हा शब्द नक्की आला कुठून? बजेट का म्हटलं जातं? त्यामागचा नेमका इतिहास काय आहे? बजेट हा शब्द जरी आता आपल्याला इंग्रजी वाटत असला तरी मुळात तो शब्द इंग्रजी भाषेतील नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. यावेळी अर्थसंकल्प खूप महत्त्वाचा आहे. हा 2024 च्या इलेक्शनआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थसंकल्पात सरकारच्या वार्षिक खर्चाचा तपशील असतो. या माध्यमातून शासनाच्या पावत्या व खर्चाचा लेखाजोखा मांडला जातो. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे दोन प्रमुख भाग असतात. पहिल्या भागात देशाच्या आर्थिक स्थितीची माहिती दिली जाते. दुसऱ्या भागात आयकर आणि इतर तपशील सांगितले जातात. यामध्ये काय महागणार काय स्वस्त होणार हे देखील सांगितलेलं असतं.
Union Budget 2023: कधी आणि कुठे होणार बजेट, घरबसल्या LIVE कसं पाहता येईल?सर्वसामान्य माणसासाठी हा दुसरा भाग फार महत्त्वाचा असतो. आगामी काळात काय स्वस्त होणार आहे, हे कळते. बजेट हा शब्द कुठून आला, असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? त्याला मराठीत आपण अर्थसंकल्प म्हणतो इंग्रजीमध्ये annual financial statement असा शब्द आहे पण हा शब्द आला कसा. बजेट हा मुळचा फ्रेंच शब्द आहे. बूजे या शब्दापासून बजेट शब्द तयार झाला आहे. बूजेचा अर्थ लहान पिशवी असा होतो. इंग्लंडचे माजी अर्थमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल यांनी 1733 साली आपल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाची कागदपत्रे एका पिशवीतून सभागृहात आणली. तिथे कुणीतरी त्याला बॅगेत काय आहे असं विचारलं. तेव्हा त्यांनी उत्तर देत म्हटलं “तुमच्यासाठी हे एक बजेट आहे. तेव्हापासून बजेट हा शब्द प्रचलित झाला.
Budget 2023: यंदाच्या अर्थसंकल्पात मिळेल का करसवलत? सर्वसामान्यांच्या काय आहेत अपेक्षा?भारतीय राज्यघटनेत बजेट या शब्दाचा थेट उल्लेख कुठे आढळून येत नाही. मात्र त्याला वेगवेगळी नाव असू शकतात. राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये वार्षिक आर्थिक निवेदन असा उल्लेख आढळला आहे. सरकार आपल्या अंदाजित खर्चाचा आणि संपूर्ण वर्षाच्या उत्पन्नाचा तपशील देते.
अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला जातो आणि तो लोकप्रतिनिधींकडून मंजूर होतो. प्रत्येक मंत्रालयाच्या अनुदानाच्या मागण्या लोकसभेत अनेक प्रकारे मंजूर केल्या जातात. राज्यघटनेनुसार संसदेच्या परवानगीशिवाय सरकार काहीही खर्च करू शकत नाही. अर्थसंकल्पावर चर्चा करून तो सभागृहाने मंजूर करून घ्यायला बराच वेळही लागतो.