Home /News /money /

Budget 2022: आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे नेमकं काय? बजेटआधी सादर केला जातो Economic Survey

Budget 2022: आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे नेमकं काय? बजेटआधी सादर केला जातो Economic Survey

अर्थ मंत्रालयाकडून (Finance Ministry) 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाची (Budget 2022-23) तयारी सुरू आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीला संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

नवी दिल्ली, 14 जानेवारी: अर्थ मंत्रालयाकडून (Finance Ministry) 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाची (Budget 2022-23) तयारी सुरू आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) 1 फेब्रुवारीला संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण (economic survey 2022) सादर केले जाते. अर्थ मंत्रालयाचा हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस अगोदर सरकार संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करते. आर्थिक सर्वेक्षण कोण तयार करते? अर्थ मंत्रालयाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराच्या (chief economic adviser) मार्गदर्शनाखाली आर्थिक सर्वेक्षण तयार केले जाते. अर्थमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर ते जारी केले जाते. देशाच्या वार्षिक आर्थिक विकासावर मंत्रालयाचा हा एकप्रकारे आढावा असतो. आर्थिक सर्वेक्षणात मागील 12 महिन्यांतील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा आढावा घेतला जातो, प्रमुख विकास कार्यक्रमांचा त्यात सारांश असतो. सोप्या शब्दांत, आर्थिक सर्वेक्षण देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा लेखा-जोखा देते. या दस्तऐवजाच्या माध्यमातून सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी आहे, हे सांगते. सरकारी योजना किती वेगाने सुरू आहेत? याची माहिती देते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हा दस्तऐवज सादर केला जातो. 2014-15 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात असं म्हटलं होते की, भारत 750 अब्ज डॉलर ते 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत परकीय चलन साठा ठेवू शकतो. हे वाचा-Gold-Silver Prices:सोन्याच्या किमतीत पुन्हा तेजी, सोनंखरेदीआधी तपासा लेटेस्ट भाव सरकारी धोरणांची माहिती केंद्र सरकारच्या धोरणांची माहिती आर्थिक सर्वेक्षणात असते. याद्वारे सरकार अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्यतेचे विश्लेषण करते. आर्थिक सर्वेक्षण आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी धोरणात्मक दिशा म्हणून काम करते, पण सरकारने आपल्या शिफारशी लागू केल्यास ते बंधनकारक नाही. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये धोरणात्मक विचार, आर्थिक मापदंडावरील प्रमुख माहिती, स्थूल आर्थिक संशोधन (macroeconomic research) आणि क्षेत्रवार आर्थिक ट्रेंडचे विश्लेषण यांचा समावेश आहे. हे वाचा-PM Kisan: ही सेवा झाली बंद, कोट्यवधी लाभार्थ्यांवर होणार परिणाम;अशाप्रकारे तपासा पहिले सर्वेक्षण 1950 मध्ये झाले भारताचं पहिलं आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 मध्ये सादर करण्यात आलं होतं. 1964 पर्यंत ते केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत सादर केले जात होते, पण 1964 पासून ते अर्थसंकल्पापासून वेगळे करण्यात आले. 2015 नंतर आर्थिक सर्वेक्षण दोन भागांत विभागले गेले. पहिल्या भागांत अर्थव्यवस्थेची स्थिती सांगितली जाते, जी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी जाहीर केली जाते. दुसऱ्या भागात महत्त्वाची तथ्ये आहेत, जी जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये सादर केली जातात. जेव्हा फेब्रुवारी 2017 मध्ये सामान्य अर्थसंकल्प शेवटच्या आठवड्याऐवजी पहिल्या आठवड्यात सादर झाला, तेव्हापासून आर्थिक सर्वेक्षणाचे हे विभाजन झाले.
First published:

Tags: Budget

पुढील बातम्या