)
नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. Budget 2022 सादर झाल्यानंतर बुलियन इंडस्ट्रीमध्ये (Bullion Industry) निराशेचं वातावरण आहे. सरकार सोन्यावरील सीमा शुल्कात सवलत (Custom Duty) देईल, जेणेकरुन सोने-चांदीची आयात स्वस्त होईल आणि विक्री वाढवली जाईल, अशी आशा इंडस्ट्रीला होती. परंतु सरकारने कस्टम ड्यूटी कपात न केल्याने सोन्याचे भाव कमी होणार नसल्याची चिन्ह आहेत. केडिया अॅडवायजरीचे संचालक अजय केडिया यांनी सांगितलं, की सरकारने मागील बजेटमध्ये सोन्यावरील आयात शुल्क 12.5 टक्क्यांवरुन 7.5 टक्के केलं होतं. त्यानंतरही 3 टक्के GST आणि अनेक अधिभार, उपकर मिळून प्रभावी शुल्क 10.75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचतं. त्यामुळे या बजेट 2022 मध्ये आयात शुल्क 7.5 टक्क्यांवरुन 4 किंवा 5 टक्के केलं जावं अशी आशा होती.
हे वाचा - Budget 2022 | देशात तुटीचाच अर्थसंकल्प का होतो सादर? याचे फायदे तोटे काय?
Commodity Transaction Tax (CTT) मध्ये दिलासा नाही - कमॉडिटी पार्टिसिपेंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CPAI) ने सरकारला कमॉडिटीच्या ट्रान्झेक्शनवर लागणाऱ्या टॅक्समध्येही कपात करण्याची मागणी केली होती. त्याशिवाय याला Income Tax च्या सेक्शन 88E मध्ये जोडण्याची मागणी केली होती. आता हे पेमेंट केवळ कमॉडिटी खर्चामध्ये समाविष्ट आहे. CPAI ने प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांच्या ट्रान्झेक्शनवर 500 रुपये CTT लावण्याची मागणी केली होती. परंतु इथेही निराशाच झाली.
हे वाचा - Income Taxpayers या अर्थसंकल्पातून काय मिळाले? काय आहेत बजेटमधील मोठ्या घोषणा
या मागण्यांवरही Budget मध्ये विचार नाही - - 10 तोळे गोल्ड ज्वेलरी कॅशमध्ये खरेदीची सूट - जुन्या दागिन्यांची खरेदी किंमत नवीन दागिन्यांच्या विक्री किमतीतून वजा केल्यानंतरच टॅक्स आकारला जावा. - सोने, चांदी आणि हिऱ्याच्या खरेदी-विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन 20 टक्क्यांनी कमी करुन 10 टक्के आणि शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन 30 टक्क्यांनी कमी करुन 20 टक्के व्हावं. - वाहन उद्योगाप्रमाणे दागिन्यांच्या खरेदीवर कर्जाची सुविधा असावी. - क्रेडिट कार्डवर कोणतंही बँक शुल्क नसावं, जे सध्या 2000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या पेमेंटवर आकारलं जातं. - सोन्यावरील जीएसटी सेल्स टॅक्सप्रमाणे 1 टक्के असावा, जो आता 3 टक्के आहे.
+6
फोटो
