Budget 2022 : शेतकऱ्यांच्या सुविधेसाठी डिजिटल सेवा दिली जाईल : अर्थमंत्री

नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitaraman) यांनी 2022 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करताना कृषी क्षेत्रासाठीही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यात त्यांनी 2023 हे भरडधान्याचे वर्ष म्हणून घोषित करून रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. शासनाकडून शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा (Digital Service to farmers) देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सेंद्रिय शेतीवर (Organic farming) शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. शेतीसाठी ड्रोनचा वापर होणार कृषी क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जे पीक मूल्यांकन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांच्या फवारणीसाठी मदत करेल. पिकाला रोग कुठे आहे, कीड कुठे आहे, पिकामध्ये कोणत्या पोषक तत्वांची कमतरता आहे? अशी अनेक शेतीची कामे ड्रोनच्या माध्यमातून सहज करता येतात. रोगांचे वेळेवर निदान झाल्यास शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल आणि उत्पादन वाढेल. याशिवाय ड्रोनच्या सहाय्याने कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्ये फवारल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. पुढच्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार देशभरात रेल्वेचा जाळं आणि मजबूत करण्यावर भर देणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. पुढच्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत रेल्वे (Vande Bharat Railway) सुरु होणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट (One Station One Product) योजना आणणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. Budget 2022 : शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा, डिजीटल युनिव्हर्सिटीसह 200 चॅनल सुरु करणार : अर्थमंत्री छोट्या शहरात काम करणाऱ्या उद्योजकांना याचा लाभ होणार आहे. पुढच्या तीन वर्षात 400 वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार आहेत. शहरांमध्ये वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे मानल्या जाणाऱ्या मेट्रोच्या विकासासाठी प्रयत्न करणार आहे. मेट्रोचं जाळं प्राधान्यानं विकसित करणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. हॉस्पिटलिटी उद्योगांना कोरोनापूर्व स्थितीत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणार हॉस्पिटलिटी उद्योगांना कोरोनापूर्व स्थितीत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. 130 लाख सूक्ष्म उद्योगांना मदतीचं काम केलं आहे. कोरोना संकटांना उद्योगांवर मोठा परिणाम झाला आहे. उद्याोना यातून सावरण्यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांची गॅरंटी देण्यात येणार आहे. सहा हजार कोटींचा कार्यक्रम सूक्ष्म आणि लघू उद्योगाच्या विकासासाठी राबवला जाणार आहे.

• Follow us on