डिसेंबर 2021 पर्यंत एअर इंडियाचा करार पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारला हा करार लवकरात लवकर पूर्ण करायचा आहे. यासह, सरकार या आर्थिक वर्षात एलआयसीमधील आपला हिस्साही विकू शकते. वाचा-Gold-Silver Rate: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्यात घसरण, चांदीचीही झळाळी उतरली सरकार का विकतेय एअर इंडिया? 2007 साली सरकारने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सचे विलिनीकरण केले होते. या इंधनाचे वाढते दर, खासगी विमान कंपन्यांकडून असणारी तगडी स्पर्धा हे या मर्जरमागील कारण असल्याचे सरकारने म्हटले होते. दरम्यान 2000 ते 2006 या काळात एअर इंडियाला मिळणारा नफा कमीच झाला होता. मात्र मर्जरनंतर आणखी परिस्थिती बिकट झाली. कंपनीच्या डोक्यावरील कर्ज वाढत गेले. 31 मार्च 2019 पर्यंत कंपनीच्या डोक्यावर 60 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज होतं. 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी विमान कंपनीला 9 हजार कोटींचा तोटा होऊ शकतो असा अंदाज व्यक्त करण्यात होता वाचा-SEBI चा बाबा रामदेव यांना झटका, रुची सोयाकडे मागितलं स्पष्टीकरण; हे आहे कारण 1932 मध्ये टाटांनी सुरू केली होती एअर इंडिया एअर इंडियाची सुरुवात टाटा समूहाने 1932 मध्ये केली होती. टाटा समूहाचे जेआरडी टाटा (JRD TATA Air India) हे त्याचे संस्थापक होते. ते स्वतः पायलट होते. तेव्हा या कंपनीचे ना टाटा एअर सर्विस असे होते. 1938 पर्यंत कंपनीने देशांतर्गत उड्डाणे सुरू केली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ती एक सरकारी कंपनी बनली. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने त्यात 49% हिस्सा विकत घेतला.Media reports indicating approval of financial bids by Government of India in the AI disinvestment case are incorrect. Media will be informed of the Government decision as and when it is taken: Secretary, Department of Investment and Public Asset Management, GoI pic.twitter.com/PoWk7UceF5
— ANI (@ANI) October 1, 2021
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Air india, Ratan tata, Tata group