नवी दिल्ली, 21 ऑक्टोबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेटने 30 लाख कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस देण्याची (Bonus For Government Employees) घोषणा केली आहे. कॅबिनेटच्या या निर्णयाबाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी माहिती दिली. जावडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट डीबीटीमार्फत (DBT Direct Benefit Transfer) हे पैसे पाठवले जाणार आहेत. त्यांनी अशी माहिती दिली की, विजयादशमी अर्थात दसऱ्याआधीच 30 लाख कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये केंद्र सरकार एकूण 3737 कोटी रुपये पाठवणार आहे. लगेचच या निर्णयाबाबत अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे. 3737 कोटी रुपये पोहोचणार कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये केंद्र सरकारच्या या घोषणेनंतर सरकारवर 3737 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. जावडेकरांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा बोनस सिंगल इन्स्टॉलमेंटमध्ये डिरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून पाठवला जाणार आहे.
The bonus will be given in a single installment, through Direct Benefit Transfer, before Vijayadashami: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/Y5ST8UGjjf
— ANI (@ANI) October 21, 2020
मिळालेल्या माहितीनुसार या बोनसचा फायदा 17 लाख नॉन गॅझेटेड कर्मचारी ज्यामध्ये रेल्वे, पोस्ट ऑफिस, ईपीएफओ, ईएसआयसीचे कर्मचारी देखील समाविष्ट आहेत. 2791 कोटी रुपये या कर्मचाऱ्यांना बोनस स्वरूपात मिळणार आहेत, तक उर्वरित 13 लाख कर्मचाऱ्यांना नॉन प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनसच्या स्वरुपात 946 कोटी रुपये जारी करण्यात येणार आहेत. (हे वाचा- फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी टाळा या चुका, SBI चा ग्राहकांना इशारा) गेल्या आठवड्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (FM Nirmala Sitharaman) यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्पेशल फेस्टिव्हल अॅडव्हान्स स्कीमची सुरुवात केली होती. ज्याअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 10 हजार रुपये अॅडव्हान्स घेता येणार आहेत. कोरोनाशी सामना करणारी अर्थव्यवस्था पाहता सीतारामन यांनी स्पेशल एलटीसी कॅश स्कीम योजनेची देखील घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना आहे. या स्कीममध्ये LTA च्या बदल्यात कॅश व्हाउचर मिळणार आहे. याचा वापर कर्मचाऱ्यांना 31 मार्च 2021 पूर्वी करावा लागेल. त्याचप्रमाणे यासाठी काही गाइडलाइन्स देखील जारी करण्यात आल्या आहेत. मागणी वाढवण्यासाठी सरकारकडून गेल्या महिनाभरात असे काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.