Airtel, Vodafone-Idea ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! आता या प्लॅन्ससाठी द्यावे लागणार जास्त पैसे

Airtel, Vodafone-Idea ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! आता या प्लॅन्ससाठी द्यावे लागणार जास्त पैसे

भारती एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडियाच्या (Bharti Airtel and Vodafone-Idea) ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. या टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या टेरिफ प्लॅनचे शुल्क वाढवण्याच्या विचारात आहेत

  • Share this:

नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट : भारती एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडियाच्या  (Bharti Airtel and Vodafone-Idea) ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. या टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या टेरिफ प्लॅनचे (Postpaid and Prepaid Plans) शुल्क वाढवण्याच्या विचारात आहेत. CNBC-TV18 च्या एक्सक्लूझिव्ह सूत्रांकडून ही माहिती मिळते आहे. काही निवडक डेटा आणि कॉलिंग प्लॅन्सच्या शुल्कामध्ये 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याच्या विचारात या दोन्ही टेलिकॉम कंपन्या असल्याची माहिती या सूत्रांकडून समोर येत आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला किंवा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये  हे बदल होण्यची संभावना आहे. भारत सरकारला दिला जाणारा अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (Adjusted Gross Revenue AGR)ची परतफेड करण्यासाठी ही वाढ होणार आहे.

याआधी एजीआरच्या थकबाकीबाबत कोर्टाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडियाने आधीच दरवाढ केली आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात या टेलिकॉम कंपन्यांच्या नव्या याचिकेवर आज 3 वाजता निर्णय होण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश खंडपीठाने थकबाकी वसूल करण्याबाबत टेलिकॉम कंपन्यांना काही सवलत दिली जाईल की नाही याबाबत आपला निर्णय जाहीर करणे अपेक्षित आहे.

(हे वाचा-आता जुने सोने आणि दागिने विकताना द्यावा लागणार GST? वाचा सविस्तर)

मात्र मीडिया अहवालानुसार टेलिकॉम कंपन्यांवर आकारण्यात आलेल्या एकूण थकित रकमेच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करण्याची शक्यता नाही आहे. भारती एअरटेल आणि वोडाफोन-आयडिया यांनी थकबाकी भरण्यासाठी 20 वर्षांच्या कालावधी मागितला आहे.  त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या  दूरसंचार विभागात काही सिक्युरिटीज आहेत ज्यामुळे या टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या कर्जाची परतफेड सुनिश्चित करतात.

(हे वाचा-जर तुमचीही एकापेक्षा जास्त बँक खाती आहेत तर सावधान! होऊ शकते मोठे नुकसान)

2019 मध्ये, भारतातील सर्व टेलिकॉम ऑपरेटरंनी विविध योजनांमध्ये दहा ते 40 टक्क्यांच्या दरम्यान दरवाढीची घोषणा केली होती. सीएनबीसी-टीव्ही 18 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की महसूल प्रवाह कायम ठेवण्यासाठी शुल्क वाढविणे अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: August 16, 2020, 10:29 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading