जुन्या, फाटलेल्या नोटा दिल्यास बँकांना दंड; पाहा काय आहे नियम

मुंबई, 4 एप्रिल : ग्राहकांना खराब किंवा फाटलेल्या नोटा  (Torn Currency) देणाऱ्या बँकांना (Bank) आता मोठा दंड भरावा लागणार आहे. 100 रुपयांपर्यंतच्या खराब किंवा फाटलेल्या नोटेला 50 ते 100 रुपयांचा दंड (Fine) बँकांना भरावा लागणार आहे. क्लीन नोट पॉलिसीअंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (Reserv Bank of India) ही नवी मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून 1 एप्रिलपासून ती देशभरात लागू झाली आहे. बँका एका महिनाभरात दंडाविरूद्ध अपील करु शकतात असं आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केलंय. मात्र नवीन, प्रशिक्षण नसलेले कर्मचारी,  माहितीचा अभाव, सुधारात्मक उपाययोजना केल्या आहेत किंवा युक्तिवादावर दंड माफी यासारख्या गोष्टीवर दंड कमी होणार नाही. अशा स्वरुपाचे अर्ज फेटाळले जातील.

रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये कोणतीही तडजोड न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. खराब किंवा फाटलेल्या नोटा दिल्यास दंड त्वरित वसूल केला जाईल. प्रत्येक अनियमिततेसाठी 5 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. तसंच तिच चूक पुन्हा केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट होईल.

पाच तक्रारींवर पाच लाखांचा दंड

खराब किंवा फाटलेल्या नोटांची देवाणघेवाण करण्यास नकार दिल्याच्या पाच तक्रारी असलेल्या बँकेला त्वरित पाच लाख रुपये दंड भरावा लागेल. नाणी जमा न केल्याबद्दल किंवा न दिल्याबद्दल आरबीआय एक लाखांचा दंड वसूल करेल. 50 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी नोटा घेण्यास नकार देणाऱ्या बँक शाखेलादेखील याच प्रकारात दंड ठेवण्यात आला आहे.

(वाचा - दुप्पट रिटर्न मिळवण्यासाठी Post Office च्या या योजनेत करा गुंतवणूक, 2 लाखांचे मिळतील 4 लाख)

आरबीआय बँकांना देणार बक्षीस

ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी आरबीआय बँकांना पुरस्कृत करेल. फाटलेल्या आणि खराब नोटा शक्य तितक्या बदलण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाईल. 50 रुपयांपर्यंतच्या नोटा बदलण्यासाठी प्रत्येक पॅकेटसाठी दोन रुपये मिळतील. तसंच फाटलेल्या नोटा बदलण्यासाठी प्रति नोट 2 रुपये एक्सचेंज रक्कम देण्यात येईल.

बनावट नोटांबाबत कठोर भूमिका

• बनावट नोटा घोटाळ्यात बँकांची देखरेख आणि जबाबदारी वाढवण्यात आली आहे.
• बँकांच्या मुख्य कार्यालयात बनावट नोट दक्षता कक्ष तयार करण्यात येणार आहे.
• यातून शाखांमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक बनावट नोटांचा हिशेब ठेवला जाईल.

बँका बनावट नोटांची माहिती नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो तसंच फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट म्हणजे एफआययूला देण्यात येईल.बनावट नोटा नष्ट करणं किंवा ग्राहकाला परत करणं हा एक गंभीर गुन्हा मानला जाईल. असं करणार्‍या कर्मचार्‍यांची भूमिका संशयास्पद मानली जाईल आणि त्याविरोधात कारवाई केली जाईल.