बँकेचं कर्ज फेडू न शकणाऱ्यांकडेही असतात 'हे' 5 कायदेशीर अधिकार

मुंबई, 07 सप्टेंबर : गृहकर्ज किंवा पर्सनल लोन घेतल्यानंतर EMI भरू शकत नसाल आणि डिफाॅल्ट केलं तर बँकांना तुम्हाला त्रास देण्याचा अधिकार असतो, असं बिलकुल नाही. असे अनेक नियम आहेत, जे कर्जदारांच्या बाजूचे आहेत. कर्ज चुकवायला जमत नसेल तर बँक धमकी देऊ शकत नाहीत. त्या आपल्या रिकव्हरी एजंटद्वारे कर्ज वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. पण मर्यादा ओलांडू शकत नाहीत. एजंट कर्ज वसूल करण्यासाठी ग्राहकाच्या घरी सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंतच जाऊ शकतात. ते ग्राहकांशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत. तसं झालं तर ग्राहक बँकेत तक्रार करू शकतात. खूशखबर! लागोपाठ तिसऱ्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत घट, ‘हे’ आहेत आजचे दर काय आहेत कर्जदारांचे अधिकार? 1. तज्ज्ञांच्या सांगण्याप्रमाणे कर्ज वसुली करणाऱ्या बँकांना योग्य प्रक्रिया करावी लागते. सिक्युर्ड लोनच्या बाबतीत गहाण ठेवलेल्या संपत्तीला जप्त करण्याचा अधिकार बँकांना आहे. पण ही प्रक्रिया बँका नोटिस दिल्याशिवाय करू शकत नाहीत. आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये 8 हजार जागांवर भरती, ‘या’ उमेदवारांनी करावा अर्ज 2. नोटिसचा अधिकार - डिफाॅल्ट केल्यानंतर तुमचे अधिकार कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. बँकेला कर्जाची रक्कम वसूल करण्याआधी ग्राहकाला वेळ द्यावा लागतो. कर्ज फेडण्यासाठी वेळ दिल्यानंतरच बँक संपत्तीवर जप्ती आणू शकते. रेल्वेमध्ये सुरू आहे 252 जागांसाठी भरती, ‘या’ पदांसाठी करा अर्ज 3. कर्जदारानं 90 दिवस बँकेला कर्जाचे हप्ते दिले नाहीत तर कर्जदाराला परफाॅर्मिंग अॅसेटमध्ये टाकलं जातं. डिफाॅल्टरला 60 दिवसांची नोटिस द्यावी लागते. 4. नोटिसच्या काळात कर्जदारानं पैसे भरले नाहीत तर मग बँक जप्तीकडे वळते. त्यासाठी बँकेला 30 दिवसांची नोटिस प्रसिद्ध करावी लागते. यात विक्रीची माहिती असते. 5. बँकेला संपत्तीची अपेक्षित किंमतही प्रसिद्ध करावी लागते. बँकेच्या या व्यवहारावर कर्जदाराला लक्ष ठेवावं लागतं. जर कर्जाच्या रकमेपेक्षा लिलावात जास्त पैसे मिळाले, तर बँकेला ते संपत्तीच्या मालकाला परत करावे लागतात. VIDEO: मोदींच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांकडून टाळ्या वाजवून घेतल्या, युतीवरून उद्धव ठाकरेंची फटकेबाजी

• Follow us on