निवडणूक निकालांनंतर महागाईचा भडका? पेट्रोल-डिझेल दरवाढीसह पाहा काय होतील बदल

नवी दिल्ली, 8 मार्च : कुठल्याही सार्वजनिक निवडणुकाजवळ (Elections) आल्या की, प्रचाराच्यावेळी जनतेला विविध आश्वासनं दिली जातात. मतदान (Voting) झाल्यानंतर आणि निवडून आल्यानंतर या सर्व आश्वासनांचा सत्ताधाऱ्यांना (Government) विसर पडतो. त्यामुळे ही आश्वासनं पूर्ण होण्याची शाश्वती नसतेच असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. सत्तेत आल्यानंतर राजकीय पक्ष सरकारी तिजोऱ्या भरून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी मुलभूत वस्तूंच्या किंमती वाढवणं, हा सर्वांत सोपा पर्याय मानला जातो. यूपी (UP), पंजाब (Punjab), उत्तराखंड (Uttarakhand), मणिपूर (Manipur), गोवा (Goa) या राज्यांमध्ये नुकत्याच निवडणुका संपल्या आहेत. आणखी दोन दिवसांनी म्हणजेच 10 मार्च 22 ला या पाच राज्यांचे निकाल जाहीर होतील. यानंतर तेथील राजकीय समीकरणं बदलतील. नवं सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय पक्षांची कसरत आणि घोडेबाजार सुरू होईल. या सर्व गोष्टींचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम सामान्य जनतेला भोगावे लागतील, अशी चर्चा सुरू आहे. उदाहरणार्थ, महागाई (Inflation) वाढू शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या (Petrol Diesel Prices) किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जनतेच्या खिशावरील भार नक्कीच वाढेल, असं विश्लेषकांचं मत आहे. दैनिक भास्करनं याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे (Assembly Elections) निकाल लागल्यानंतर पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. मार्च 2020 मध्ये कोरोनाच्या (Corona) काळात सरकारनं ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिव्यक्ती पाच किलो धान्य मोफत (Free Rations) दिलं जातं. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील 80 कोटी लोकांना दरमहा मोफत रेशन देत असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत यूपीतील 1471 लाख, पंजाबमधील 141 लाख, उत्तराखंडमधील 61 लाख, मणिपूरमधील 19 लाख आणि गोव्यातील पाच लाख नागरिकांना मोफत अन्नधान्य मिळाल्याचं म्हटलं जात आहे. या योजनेची मुदत मार्चमध्ये संपत आहे. यापूर्वी सरकारनं अनेकवेळा या योजनेची मुदत वाढवलेली आहे. पण, आता निवडणुका पार पडल्यानं ही योजना पुढे सरकणार नसल्याचं मानलं जात आहे. म्हणजेच देशभरातील गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन मिळणं बंद होऊ शकतं.

हे वाचा -  Petrol Diesel Price Hike:निवडणुकांनंतर आता पेट्रेल-डिझेल 6 रुपयांपर्यंत वाढणार?

कोरोनाच्या काळात थकित वीजबिलांच्या (Electricity Bills) वसुलीवर बंदी होती. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राज्यांमध्ये वीज बिल वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विद्युत विभागाची पथकं सातत्यानं थकबाकीदारांवर कारवाई करत आहेत. निवडणुकांमुळे ज्या राज्यांमध्ये वीज बिलांची वसुली रखडली होती, आता त्या राज्यांतील लोकांनाही थकीत वीज बिल भरावं लागणार आहे. निवडणूक निकालांनंतर सर्वांत मोठा फेरबदल पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (Russia-Ukraine War) जागतिक बाजारपेठेत (Global Market) कच्च्या तेलाच्या किमती (Crude Oil Price) सातत्यानं वाढत आहेत. याचा फटका पेट्रोलियम कंपन्यांना (Petroleum Companies) बसत आहे, असं असतानाही पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे भारतीय बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. पण, आता निवडणुका संपल्यानंतर त्यांच्या किमतींत झपाट्यानं वाढ होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी (2021) नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ थांबवण्यात आली होती तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिबॅरल 81.5 डॉलर होती. सध्या हिच किंमत प्रतिबॅरल 130 डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहचली आहे. आयसीआयसीआय (ICICI) सिक्युरिटीजच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे किरकोळ तेल विक्रेते (Oil Retailers) काळजीत पडले आहेत. त्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांना 16 मार्च 2022 रोजी किंवा त्यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 12.1 रुपये प्रतिलिटरनं वाढवाव्या लागतील. यामध्ये तेल कंपन्यांच्या मार्जिनचा समावेश केल्यास हे दर 15.1 रुपयांनी वाढू शकतात.

हे वाचा -  रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारतात खतांच्या किंमती वाढणार? पाहा काय आहे कारण

निवडणूक झाल्यानंतर महागाई वाढवण्याची ही काही पहिलीच वेळ नसेल. यापूर्वी झालेल्या काही निवडणुकांतही हाच ट्रेंड दिसला होता. 2020 मध्ये बिहार निवडणुकीच्या (Bihar Elections) वेळी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्या होत्या. तरी देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र, निवडणूक संपताच 28 दिवसांत 15 वेळा भाव वाढले. पश्चिम बंगालमध्येही (West Bengal Elections) असाच प्रकार घडला होता. निवडणुकीनंतरच्या 75 दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 41 वेळा वाढ करण्यात आली होती. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर तेल कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या (LPG Cylinder) किमती वाढवू शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, येत्या काही दिवसांत एलपीजीच्या किमती 15 रुपये प्रतिकिलो याप्रमाणात वाढू शकतात. अलीकडेच तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या (Commercial Gas Cylinder) किमती 105 रुपयांनी वाढवल्या आहेत. एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास येत्या काही दिवसांत देशामध्ये महागाई वाढण्याची दाट शक्यता आहे.

• Follow us on