मुंबई, 03 मे : सीकेपी सहकारी बँकेचा (CKP Cooperative Bank) परवाना रद्द केल्यानंतर आरबीआयने (Reserve Bank of India RBI) रविवारी अशी माहिती दिली आहे की, या बँकेच्या 99.2 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे पूर्ण पैसे परत मिळतील. या बँकेत एकूण 1.32 लाख ठेवीदार आहेत. यामध्ये 99.2 टक्के ठेवीदार असे आहेत की ज्यांच्या खात्यामध्ये 5 लाखांपेक्षा कमी रक्कम आहे. बँकेचा परवाना रद्द केल्यानंतर आता लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे डीआयसीजीसी कायद्याअंतर्गत CKP को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या डिपॉझिटर्सना पेमेंट केले जाईल. बँकेच्या या डिपॉझिटर्सना त्यांच्या खात्यातील रकमेच्या हिशोबाने 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळेल. (हे वाचा- अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावर आणण्यासाठी लागणार वर्षापेक्षा जास्त कालावधी-सर्व्हे ) सीकेपी सहकारी बँकेबाबत RBI चे CGM-कम्युनिकेशन्स योगेश दयाळ यांनी ट्वीट केलं आहे की, ‘मुंबईस्थीत सीकेपी सहकारी बँक 2014 पासून आरबीआयच्या इनक्लुसिव्ह डायरेक्शन अंतर्गत आहे. रिव्हायव्हची शक्यता कमी असल्याने या बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. या बँकेच्या 1,32,170 ठेवीदारांपैकी 99.2 ठेवीदारांचे डीआईसीजीसी कडून पूर्ण पैसे परत करण्यात येतील.
CKP Co-op Bank Ltd., Mumbai has been under All Inclusive Directions of @RBI since 2014. As there was no scope for revival of the bank, its licence has been cancelled. Out of 132170 depositors of the bank, about 99.2% will get full payment of their deposits from DICGC.
— Yogesh Dayal (@YogeshDayal17) May 3, 2020
यावर्षी सरकारने विम्याची रक्कम वाढवली आहे यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती की, बँकेच्या ठेवीदारांना खात्यातील जमा रकमेवर मिळणारा विमा 1 लाख रुपयांवर 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यानुसार जर एखादी बँक दिवाळखोरीत जाते किंवा बंद होते तेव्हा त्या बँकेच्या ठेवीदारांना DICGC कडून जास्तीत जास्त 5 लाखांची रक्कम मिळेल. (हे वाचा- लॉकडाऊनमध्ये नोकरी जाण्याचा धोका! घरबसल्या या व्यवसायातून करू शकता लाखोंची कमाई ) सीकेपी बँकेची ही परिस्थिती छोट्या आणि मध्यम स्तरावरील रियल एस्टेट डेव्हलपर्सना लोन दिल्यामुळे झाली आहे. बँकेमध्ये जवळपास 97 टक्के एनपीए आहेत. सीकेपी सहकारी बँकेच्या नेटवर्थमध्ये झालेली घसरण हे बँकेचा परवाना रद्द होण्यामागचं महत्त्वाचं कारण असल्याची माहिती मनीकंट्रोलने दिली आहे. 2016 मध्ये बँकेची नेटवर्थ 146 कोटी होती जी आता 230 कोटींवर पोहोचली आहे. ऑपरेशनल फायदा होऊनही नेटवर्थमध्ये घसरण झाल्याने बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. संपादन - जान्हवी भाटकर