कोरोनाच्या संकटात राज्यभर होणार तीव्र आंदोलन, 1 ऑगस्टपासून राज्यव्यापी एल्गार

मुंबई, 31 जुलै : दुध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी 1 ऑगस्ट रोजी राज्यभर गावोगावी चावड्यांसमोर दुधाचा अभिषेक घालत दूध उत्पादकांचे आंदोलन तीव्र करण्याची हाक किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिली आहे. दुधाला प्रति लिटर किमान 30 रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा, 26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शेतकऱ्यांचा घात करणारा निर्णय तातडीने रद्द करा, जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा, आणि देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान 50 रुपये अनुदान द्या, या मागण्यांसाठी किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व समविचारी संघटनांच्या वतीने 20 जुलै पासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे.

पुढच्या 8 दिवसांत कोरोना हरवण्यासाठी पुणे होणार सज्ज, मुख्यमंत्र्यांनी दिला आदेश

1 ऑगस्ट रोजी राज्यभर गावोगावी चावडीवर दुधाचा अभिषेक घालत व निदर्शने करत हे आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे. लॉकडाऊनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाला 30 ते 35 रुपये दर मिळत होता. मात्र लॉकडाऊनमुळे दूध मागणी घटल्याने दुधाचे भाव 17 रुपयांपर्यंत खाली कोसळले. शेतकऱ्यांना अशा संकटात मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य सरकारने प्रति दिन 10 लाख लिटर दुध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना या योजनेद्वारे किमान 25 रुपये दराची हमी देण्यात आली.

मुंबईकरांच्या तोंडचं पाणी पळणार, पालिकेने घेतला मोठा निर्णय

प्रत्यक्षात मात्र ही योजना केवळ सहकारी दूध संघांनाच लागू करण्यात आली. राज्यातील 76 टक्के दूध संकलित करणाऱ्या खाजगी दूध कंपन्यांना यातून वगळण्यात आले. परिणामी सरकार प्रतिदिन 10 लाख लिटर दूध खरेदी करू शकले नाही. शेतकऱ्यांना यामुळे पुरेसा दिलासा मिळाला नाही. योजना सुरू असतानाही दुधाचे खरेदी दर यामुळे 17 रुपयांपर्यंत खाली आले.

'मी माझ्या मेव्हण्याचा खून केला' रक्ताने माखलेला चाकू घेऊन तरूणानं गेला पोलिसांत

राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर आता दूध विकत घेण्याऐवजी किंवा कंपन्यांना अनुदान देण्याऐवजी सरळ शेतकऱ्यांना मदत करावी, प्रति लिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे ही मागणी किसान सभा व संघर्ष समिती करत आहे.