कोरोना काळात डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणीबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, मुंबई उच्च न्यायालयानं फटकारलं

मुंबई, 20 मे: कोरोनामुळे आपल्या जवळच्या नातेवाईचा मृत्यू (Corona Death) झाला तर अनेकदा त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरला मारहाण-शिवीगाळ (Attack on Doctors) करण्याचे प्रकार गेले काही दिवस घडत आहे. या काळातही रुग्णांचे नातेवाईक डाॅक्टरांना मारहाण करत आहेत हे दुर्देवी असून याबाबत प्रशासन आणि सरकार कठोर कारवाई करताना दिसत नाही आहे, अशी नाराजी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. बुधवारी झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) याबाबत नाराजी व्यक्त केली. डाॅक्टरांवर होणारे हल्ले याबाबत डाॅक्टर राजीव जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सक्षम करावी आणि डॉक्टरांना तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना संरक्षण द्यावं, अशा दोन प्रमुख मागण्यां त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केल्या होत्या.

हे वाचा-ओएनजीसीने सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याने कामगारांचे जीव धोक्यात - नवाब मलिक

डाॅक्टर राजीव जोशी यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. डाॅक्टर जोशी यांनी त्यांच्या याचिकेत डाॅक्टरांवर झालेले हल्ले याबाबत सविस्तर माहिती दिली होती. या माहिती विषयी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांवरील हल्यांच्या घटनांबाबत राज्य सरकारने लेखी खुलासा करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीला दिले होते. धक्कादायक म्हणजे न्यायालयाच्या या निर्देशावर राज्याच्या आरोग्य विभागातील उपसचिवांनी केवळ एका पानाचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं. ज्या प्रतिज्ञापत्रात नमुद केल्यानुसार डाॅक्टरांवर हल्ल्याच्या राज्यात एकूण 436 घटना आतापर्यंत घडल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली होती. इतक्या गंभीर विषयावर केवळ एक पानी प्रतिज्ञापत्र सादर होणं आश्चर्यकारक असून पुढील सुनावणीस सरकारी वकील प्रतिज्ञापत्र तपासत नाहीत तोपर्यंत न्यायालय ते मंजूर करणार नाही, असा इशाराही यावेळेस मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हे वाचा-NSGचे माजी प्रमुख जे के दत्त यांचं कोरोनाने निधन

या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नाही आहे, हे या एक पानी प्रतिज्ञा पत्रावरून दिसून येत आहे. डाॅक्टरांनी सर्वस्व पणाला लावून काम करायचे पण त्यांना सुरक्षा द्यायची नाही आणि त्यांच्या विषयी गंभीर नसणे हे खरंच दुर्दैवी आहे, अशी नाराजी यावेळी उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या सूचना, त्यावर सरकारनं केलेले उपाय आणि कारवाई या गोष्टींचा तपशील सरकारकडून अपेक्षित होता पण तसं होताना दिसत नाही आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीस नव्यानं प्रतिज्ञापत्रात सादर करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्य विभागाच्या सचिवांना दिलेत. राज्यात आतापर्यंत डॉक्टरांवर झालेले हल्ले, याबाबतीतील पोलीस अहवाल, पोलिसांनी केलेली कारवाई याबाबत सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी असे आदेश आज न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 27 मे रोजी होणार नाही