)
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह ठाकरे गटाच्या ताब्यातून गेले असून शिंदे गटाला मिळालं आहे. पण, निवडणूक आगोयाच्या निर्णयावर धाव घेतल्यानंतरही ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. संपत्ती आणि मालमत्तेवर टाच आणू नये म्हणून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगितीची मागणी ठाकरे गटाने कोर्टात केली पण सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. तसंच, ठाकरे गट, शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यानंतर ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टामध्ये जोरदार सुनावणी झाली. शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तर शिंदे गटाकडून नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. (उद्धव यांना आणखी एक मोठा धक्का बसणार! शिंदे गटाची जोरदार तयारी, हातातून बरंच काही जाणार.) यावेळी ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टाने होकार दिला आहे. यावेळी कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस बजावली आहे. 2 आठवड्यामध्ये उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. 2 आठवडे ठाकरे गटासाठी व्हीप जारी न करण्याचे आदेशही ठाकरे गटाला देण्यात आले आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणी 1 आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला नोटीस पाठवली असून 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाने काय दिले आदेश ?
- कोर्टाची शिंदे गटाला नोटीस, 2 आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश
- ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टातच होणार सुनावणी
- शिंदे गट व्हीप जारी करणार नाही
- निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार
- बँक अकाऊंट, मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास कोर्टाचा नकार
- सुनावणी सुरू असेपर्यंत मशाल चिन्ह ठाकरे गटाकडे राहणार
- व्हीप जारी करणार नाही, शिंदे गटाची कोर्टात ग्वाही
- केस फक्त चिन्हाची आहे, त्यामुळे स्थगिती देऊ शक्त नाही - कोर्ट
- सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक आयोगालाही नोटीस
- 2 आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करणार नाही
- ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला नोटीस
- नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी दोन्ही गटाकडे 2 आठवड्यांची मुदत
(maha Political Crisis : एखादा माणूस पक्षात आनंदी नसेल तर काय? कोर्टाचा थेट सवाल, ठाकरे गटाने केला असा बचाव) कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारे आपला निर्णय दिला आहे, जो आधीच न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. पक्षाच्या संघटनेत पदाधिकारी आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये उद्धव ठाकरे गटाचे बहुमत आहे. राज्यसभेत आमचे बहुमत आहे. मात्र केवळ 40 आमदारांच्या फोडण्याच्या आधारे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवरच शिंदे गटाला चिन्ह दिले आहे. सदस्य आणि पक्षाच्या रचनेचा विचार केला नाही. शिंदे गट व्हीप बजावून कारवाई करू शकतो, त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती द्या, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
+6
फोटो
