)
नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : राज्यातील सत्तासंघर्षावर मागील तीन दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू असून आजच्या दिवशाची सुनावणी संपली आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. एखादा माणूस पक्षात आनंदी नसेल तर काय? असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला.तसंच, आम्ही अध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा या 5 जणांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी शिवसेनेचे प्रतोद, एकनाथ शिंदे यांची सेनेत निवड, गुवाहाटीमध्ये भरत गोगावलेंची निवड आणि कोर्टाने बहुमत चाचणीआधी दिलेल्या निर्णयावर जोरदार युक्तिवाद झाला. एखादा माणूस पक्षात आनंदी नसेल तर काय? असा प्रश्न सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर अ‌ॅड. कपिल सिब्बल म्हणाले, तुम्हाला पक्षात भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. असं सांगत सादिक अली प्रकरणाचा उल्लेख केला. पक्ष तिकीटावर निवडून आल्यानंतर पक्षाच्या विरोधात आमदारांना निर्णय घेता येत नाही, असं सिब्बल यांनी सांगितलं. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- शिंदेंच्या बंडाबाबत राज्यपालांना पूर्ण कल्पना होती. राज्यपाल हे घटनात्मक पद असूनही त्यांनी राजकारण केले. शिंदे यांच्या बंडाला मूळ पक्षाचे समर्थन नाही, हे राज्यपालांना माहित होते. तरीही राज्यपालांनी योग्य भूमिका घेतली नाही.
- आता न्यायव्यवस्थेने ठोस भूमिका घ्यावी. आमचा विश्वास आता न्यायव्यवस्थेवरच शिंदेंची प्रत्येक कृती ही पक्षविरोधी. त्यामुळे त्यांचे विधिमंडळाचे सदस्यत्व काढून घेतले पाहिजे
- राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातील पक्ष या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. केवळ विधिमंडळातील पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नाही.
- 38 आमदार केवळ विधिमंडळातील पक्ष, राजकीय पक्ष नाही.
- विधिमंडळातील पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे वेगवेगळे, एक आई तर दुसरे बाळ- ठाकरे गट
- राजकीय पक्ष म्हणजे आई. विधिमंडळातील पक्ष म्हणजे बाळ. या दोन्ही गोष्ट नाळेनी जोडले आहेत. विधिमंडळातील पक्षाकडून राजकीय पक्षाचे धोरण ठरवले जाऊ शकत नाही.
- राजकीय पक्षाने जारी केलेला व्हीप विधिमंडळातील पक्षाला पाळावाच लागेल. विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीत व्हीपचे उल्लंघन करून शिंदे गटाने केलेले मतदान हा अप्रामाणिकपणा आहे.
- राजकीय पक्षांची भूमिका विधिमंडळ पक्षाला समजावून सांगणे, हे प्रतोद याचे काम आहे.व्हीप हा फक्त राजकीय पक्ष जारी करतो. विधिमंडळ पक्ष व्हीप जारू करू शकत नाही. विधिमंडळ पक्ष मुख्य प्रतोदांना आव्हान देऊ शकत नाही. अधिवेशनादरम्यान राजकीय पक्षच विधिमंडळ पक्षाचे धोरण ठरवत असतो.
- सभागृहातील आमदार हा स्वत:साठी नसतो. पक्षासाठी असतो. एखाद्या धोरणाला विरोध हा व्हीप जारी व्हायच्या आधी केला जाऊ शकतो. मात्र, नंतर पक्षाचे आदेश आमदारांना पाळावेच लागतात.
- एकनाथ शिंदे यांनी बेकायदेशीरपणे भरत गोगावले यांची पक्षप्रमुखपदी नियुक्ती केली. गुवाहाटीत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा पक्षप्रमुख तेथे हजर नव्हते. त्यामुळे गोगावले यांचा व्हीप पक्षाला लागू होत नाही. पक्षाला सुनील प्रभू यांचाच व्हीप लागू होतो. व्हीपचे पालन करणे आमदारांसाठी बंधनकारक, त्याला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही
- कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर घटनापीठ म्हणाले, तुमचं म्हणण मान्य केल्यास आमदार अपात्र होतील. मात्र, आम्ही हा निर्णय कसा घेऊ शकतो? विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही. आम्हाला मर्यादेची रेषा ओलांडायची नाही. विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय त्यांनाच घेऊ द्या, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
कोर्टाचे सवाल सरन्यायाधीश : कागदपत्रावरून उद्धव ठाकरे तसे निर्णय घेतात असं दिसत नाही - राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे अधिकार हे उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश - ती बैठक फक्त निवडून आलेल्या आमदारांची होती. शिवसेनेच्या कार्यकारिणीचे कागदपत्र हे मराठीत होते. सरन्यायाधीशांनी ते पत्र वाचून दाखवले आणि इतर न्यायाधीशांनाही समजावून सांगितलं. मुख्य प्रतोद यांची निवड कशी होते, याचे वाचण करण्यात आले. सरन्यायाधीश - आमदारांनीच सर्व अधिकार हे ठाकरेंना दिले होते. सिब्बल - शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाली. त्यानंतर वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीमध्ये चौधरी यांची निवड कऱण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. ही पक्षाची बैठक नव्हती, तर निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतली. सरन्यायाधीश - हे सर्व निर्णय निवडून आलेल्या आमदारांनी घेतले मुख्य प्रतोद हे पक्षप्रमुखांना विचारूनच निर्णय घेत असतात. 22 जूनला दुसरी बैठक घेण्यात आली. ती विधिमंडळ नेत्याची बैठक होती. 22 जूनच्या बैठकीला हजर राहण्याचा व्हीप बजावला होता. सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. तेव्हा शिंदे गटाला हा व्हीप लागू होता. सरन्यायाधीश - विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाच्या सल्ल्याने चालतो का? सिब्बल- व्हीपचा अधिकृत पत्र व्यवहार झाला होता. 22 जूनला बजावला होता, त्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांना माहिती होतं. शिंदेंनी व्हीपचं उल्लघन केलं. आम्हाला नव्या अध्यक्षांकडे जायचे नाही. जुन्या अध्यक्षांची निवड करा सरन्यायाधीश - आम्हाला मर्यादा रेषा ओलांडायची नाही. अध्यक्षांना ठरवू द्या. आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहे. त्यामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही सिब्बल - जुन्या अध्यक्षांना पुन्हा नियुक्त करा, नबाम रेबिया प्रकरणाध्ये हाच युक्तिवाद झाला होता. तेव्हा जे झालं ते इथं झालं. तुम्ही 7 जणांच्या खंडपीठाकडे कधी पाठवणार. सरन्यायाधीश - 29 जूनला बहुमत चाचणीपुरतेच आम्ही अंतरिम आदेश दिले होते. त्यामुळे आम्ही उर्वरित गोष्टींचा आम्ही विचार करू शकत नाही. तुमचं मान्य केलं तर आमदार अपात्र ठरू शकतात. पण तो निर्णय आम्ही घेऊ शकत नाही. हे कसं होऊ शकतं तुम्ही आम्हाला सांगा. सरन्यायाधीश - उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे अंतरीम आदेश पुढे लागू होत नाही. जुने सरकार, जुने विधानसभा अध्यक्ष परत आणा; ठाकरे गटाची मागणी 22 जून 2022 रोजी पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप बजावला होता. शिंदे गटालाही हा व्हीप लागू होता. याची माहिती शिंदे गटाला देण्यात आली होती. आम्ही निर्णय कसा घेऊ शकतो? - घटनापीठ
+6
फोटो
