शिवसेना कुणाची? लढत निर्णायक टप्प्यावर, निवडणूक आयोगात कागदपत्रांचे ट्रक पोहोचले!

नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर : शिवसेना कुणाची हा वाद सध्या निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात आहे. शिवसेनेतली ठाकरे आणि शिंदे गटातली लढत आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे, कारण ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे ट्रक भरून कागदपत्रं निवडणूक आयोगात दाखल करण्यात आली आहेत. आजच्या एका दिवसातच 1 लाख 10 हजार शपथपत्र दाखल केल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे. निवडणूक आयोगाने 23 नोव्हेंबरपर्यंत कागदपत्रं सादर करण्यासाठीची मुदत दिली आहे, तोपर्यंत दोन्ही गटांकडून पक्षाचा ताबा मिळवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’त आदित्य, पण बाळासाहेबांच्या स्मृतीदिनी महाविकासआघाडी नाही, शिवसैनिक नाराज! शिवसेनेतल्या वादाची क्रोनोलॉजी विधानपरिषद निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांसोबत बंड केलं. शिंदेंच्या या बंडामुळे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद सोडावं लागलं, त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं. यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेनेतलं हे बंड आमदारांपर्यंतच थांबलं नाही तर 18 पैकी 13 खासदारांनीही शिंदेंना साथ दिली, याचसोबत शिवसेनेचे पदाधिकारीही शिंदे गटात दाखल झाले. लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी थेट शिवसेनेवरच दावा ठोकला. हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला याबाबत निर्णय घ्यायला सांगितला. शिवसेना कुणाची हा वाद सुरू असतानाच अंधेरी पूर्वची पोटनिवडणूक लागली, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं आणि दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावं दिली. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव दिलं. ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल-तलवार हे चिन्ह देण्यात आलं. दोन्ही गटांकडून कागदपत्र दिल्यानंतर निवडणूक आयोगात या कागदपत्रांची छाननी केली जाईल, त्यानंतर निवडणूक आयोग गरज पडली तर संबंधित व्यक्तींना बोलवूनही घेऊ शकते. राज्यातल्या महापालिका निवडणुका पेंडिंग आहेत, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निकाल दिला नाही तर या निवडणुका दोन्ही पक्षांना मशाल आणि ढाल-तलवार यावर लढवाव्या लागू शकतात. बिहारमध्येही एलजेपीवरून चिराग पासवान आणि पशुपती कुमार पारस यांच्यात वाद झाला. हा वाद निवडणूक आयोगात पोहोचला, पण वर्षभरापेक्षा जास्तचा काळ झाला तरीही याबाबतचा निर्णय अजूनही झालेला नाही. त्यावेळीही निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावं आणि चिन्ह दिली.

• Follow us on