कोरोनामुळे साखर उद्योग मोठ्या संकटात, शरद पवारांनी मोदी सरकारला सुचवले 5 उपाय

मुंबई, 15 मे: देशात कोरोना व्हायरसचं संक्रमण झपाट्याने पसरत आहे. कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात आहे. मुंबई, पुण्यात कोरोनाचे सर्वाधित रुग्ण आहेत. धक्कादायक म्हणजे कोरोनाबाधित रुग्णसंख्येत दिवसागणिक वाढ होत आहे. कोरोना रोखण्यासाठी देश जवळपास दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन आहे. या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेची चाकं थांबली आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुन्हा चिंता व्यक्त केली आहे. याबाबत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. हेही वाचा..  मुंबईत पोलिसांवर कोयत्याने हल्ला, 4 पोलिस कर्मचाऱ्यांसह अधिकारी गंभीर जखमी कोरोना व्हायरसचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. यामुळे साखर उद्योग डबघाईस जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. यासोबतच साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला 5 उपाय सुचवले आहेत. गेल्या काही दिवसात पवारांनी मोदींना लिहिलेले हे तिसरे पत्र आहे. लॉकडाऊनमुळे मोठ्या संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगाला केंद्र सरकारने मदत करावी. सरकारचा गेल्या दोन वर्षांत राहिलेला निधी लवकरात लवकर परत करावा. कारखान्यांच्या डिस्टिलरी या वेगळ व्यावसायिक युनिट गृहित धरून त्यांना बॅंकाकडून विशेष अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन द्यावं, असंही शरद पवार यांनी पत्रात म्हटलं आहे. शरद पवारांनी मोदी सरकारला सुचवले हे उपाय.. - 2018-19 आणि 2019-20 पासून प्रलंबित असलेल्या निर्यात आणि बफर स्टॉक खर्चासाठी निधीची तरतूद करावी - साखरेचा किमान हमीभाव दर्जानुसार 3450 ते 3750 रुपयांच्या श्रेणीत वाढवावा.. - मागील दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला सरासरी प्रतिटन 650 रुपये अनुदानाची तरतूद करावी. - मित्र समितीच्या शिफारशींच्या आधारे खेळत्या भांडवलाच्या थकबाकीचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण आणि दोन वर्षांच्या अधिस्थगनासह सर्व मुदतीच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी रुपांतरण करावे. - साखर कारखानदारांच्या डिस्टिलरीजना सामरिक व्यवसाय एकक (एसबीयू) म्हणून मानले जावे आणि स्टँड अलोन (एकल) तत्वावर बँकांनी केंद्र सरकारतर्फे सन 2018 मध्ये जाहीर केलेल्या व्याज सबवेशन कॅपेक्स योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या इथनॉल प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करावा.

• Follow us on