मुंबई, 05 नोव्हेंबर: केंद्र सरकारनं (Central Government) दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलवरील (Petrol and diesel) उत्पादन शुल्क (Excise duty) कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णय घेऊन सरकारनं सर्वसामान्य जनतेला थोडातरी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान नुकत्याच पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपाला अपयश आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. यावरुनच आज शिवसेनेनं (Shivsena) या इंधन दर कपातीवरुन भाजपवर निशाणा साधला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात शिवसेनेनं आज मोदी सरकारवर (Modi Government) निशाणा साधला आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की, या पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळेच केंद्रातील सरकारला हे शहाणपण आले आहे. सरकारला इंधन स्वस्ताईची ‘दिवाळी गिफ्ट’च द्यायची होती तर हा निर्णय दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला किंवा त्यापूर्वी का घेतला नाही?, असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
शिवसेनेच्या अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे
तेव्हा केंद्राने काही प्रमाणात जनतेला दिलासा दिला हे खरे असले तरी ही काही ‘दिवाळी गिफ्ट’ वगैरे म्हणता येणार नाही. शिवाय इंधनाचे दर खूप खाली घसरले आहेत असे नाही. त्यामुळे महागाईचा वणवा विझेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही, म्हणजे पेट्रोल, डिझेलवरील खर्च किंचित कमी होईल पण सर्वसामान्यांचा रिकामा झालेला खिसा भरला असे अजिबात होणार नाही. मुळात केंद्राला जर खरंच ‘दिवाळी गिफ्ट’ द्यायचे होते तर मग सामान्य जनतेचा रिकामा झालेला खिसा कसा भरेल, विझलेल्या चुली कशा पेटतील अशा पद्धतीने इंधन स्वस्त करायला हवे होते. मात्र तेवढी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने दाखविलेली नाही. दिले पण हात आखडता ठेवून दिले असेच या इंधन दरकपातीबाबत म्हणता येईल.
हेही वाचा- आर्यन खान हाजिर हो... सुटकेनंतर आज पहिल्यांदा NCB च्या कार्यालयात होणार हजर
मोदी सरकारचे हे सर्वसामान्यांना ‘दिवाळी गिफ्ट’ वगैरे आहे, असे ढोल आता सत्ताधारी मंडळी पिटत आहेत. तेरा राज्यांतील लोकसभा–विधानसभा पोटनिवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचे ढोल मतदारांनी फोडले असले तरी त्यांचे ढोल पिटण्याची हौस काही कमी झालेली नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, या पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळेच केंद्रातील सरकारला हे ‘शहाणपण’ आले आहे. सरकारला इंधन स्वस्ताईची दिवाळी गिफ्टच द्यायची होती तर हा निर्णय दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला किंवा त्यापूर्वी का घेतला नाही? पोटनिवडणुकीत पराभवाचे फटके आणि झटके बसले म्हणून सरकारला जाग आली.
वास्तविक गेल्या एक दीड वर्षात जी न भूतो इंधन दरवाढ झाली त्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत लाखो कोटींची भर पडली आहे तशी ही जनतेची केलेली लूटच आहे. तेव्हा सामान्य जनतेला दिलासाच द्यायचा होता तर तो समाधानकारक द्यायचा होता. पण त्यासाठी इंधन करकपात जास्त करावी लागली असती आणि ती करण्याचा मोठेपणा दाखवावा लागला असता ती सरकारने संधी गमावली आहे.
हेही वाचा- दोन दिवसात NCB ची दुसरी धडक कारवाई, चार कोटींच्या हेरॉईनसह एक जण अटकेत
त्यामुळे इंधन दरकपात होऊनही आपल्या पदरात नेमके काय पडले याचा शोध जनता घेत आहे आणि तिकडे या दरकपातीमुळे एका वर्षात लाख कोटींचे नुकसान आपल्याला सोसावे लागणार असे म्हणून सरकार सुस्कारे सोडीत आहे. सरकारने काय ते सुस्कारे, उसासे सोडावेत पण आवाक्याबाहेरील इंधन दरवाढ आणि आकाशाला भिडलेली महागाई यामुळे सामान्य जनतेचे जे आजवर नुकसान झाले आहे त्याचे काय? मुळात आधी भाव भरपूर वाढवायचे आणि मग किंचित कमी करून दिलासा, ‘दिवाळी गिफ्ट’ वगैरे गोष्टी करायच्या असा हा इंधन दरकपातीचा देखावा आहे.
तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांत मतदारांनी आरसा दाखविला नसता तर कदाचित केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला त्या आरशात पाहण्याची तसदीही घेतली नसती. ठीक आहे, पोटनिवडणुकांतील पराभवाच्या धक्क्याने का होईना, केंद्र सरकारला जाग आली आणि त्यांनी इंधन स्वस्ताईचा देखावा केला हेही नसे थोडके. अर्थात या देखाव्याची जनतेला भुरळ पडेल आणि पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत मत परिवर्तन होईल अशी सरकार पक्षाची अपेक्षा असेल तर त्यांचा हा भ्रमाचा भोपळाही या पोटनिवडणुकीप्रमाणे फुटणार हे निश्चित आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.