जाहिरात
मराठी बातम्या / महाराष्ट्र / 'पुरस्कार परत घेणे हा डरपोकपणाच', शिवसेनेचा शिंदे सरकारवर घणाघात

'पुरस्कार परत घेणे हा डरपोकपणाच', शिवसेनेचा शिंदे सरकारवर घणाघात

 'देशातले सध्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील तसे ‘फ्रॅक्चर्ड’ म्हणजे जखमी, विकलांगच झाले आहे. कोबाडनी त्यावरच भाष्य केले. सरकार त्यांना का घाबरले?

'देशातले सध्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील तसे ‘फ्रॅक्चर्ड’ म्हणजे जखमी, विकलांगच झाले आहे. कोबाडनी त्यावरच भाष्य केले. सरकार त्यांना का घाबरले?

‘देशातले सध्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील तसे ‘फ्रॅक्चर्ड’ म्हणजे जखमी, विकलांगच झाले आहे. कोबाडनी त्यावरच भाष्य केले. सरकार त्यांना का घाबरले?

  • -MIN READ Mumbai,Maharashtra
  • Last Updated :

मुंबई, 16 डिसेंबर : ‘देशातले सध्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील तसे ‘फ्रॅक्चर्ड’ म्हणजे जखमी, विकलांगच झाले आहे. कोबाडनी त्यावरच भाष्य केले. सरकार त्यांना का घाबरले? पुस्तकाच्या अनुवादास दिलेला पुरस्कार परत घेणे हा डरपोकपणाच आहे. कुठलीही हुकूमशाही डरपोकपणाच्या पायावरच उभी राहते. आज महाराष्ट्रात तेच चित्र आहे, असं म्हणत शिवसेनेनं शिंदे सरकारवर जोरदार प्रहार केला आहे. गांधींच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्दबातल केल्यामुळे वाद पेटला आहे. याच वादावरून शिवसेनेनं आपल्या मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनामधून शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार व त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या टोळीचे लोक राज्याला कोणत्या दिशेने नेत आहेत? भाजपचे आमदार व कोकणातील राण्यांची धाकली पाती यांनी तर त्यांच्या भागातील मतदारांना अशा धमक्या दिल्या की, ‘‘जे लोक, जे गाव मी सांगितलेल्या उमेदवारांना मतदान करणार नाही, त्यांना एक दमडाही सरकारी निधी मिळणार नाही. जे माझ्या विचारांचे नाहीत त्यांचा विकास रोखला जाईल.’’ हाच महाराष्ट्राचा विचार असेल तर राज्याचा लौकिक धुळीस मिळाल्याशिवाय राहणार नाही, असं म्हणत शिवसेनेनं नितेश राणे यांच्यावर टीका केली. (कोकणात राजकीय शिमगा? मुख्यमंत्री शिंदेंच्या कार्यक्रमाला शिवसेनेचे नेते लावणार हजेरी?) राज्याच्या पुरोगामी असल्याच्या लौकिकास काळिमा फासणारी घटना आता साहित्य-संस्कृती क्षेत्रात नुकतीच घडली आहे. कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी जाहीर झालेला राज्य पुरस्कार आता राज्य शासनाने मागे घेतला आहे व त्यामुळे स्वतंत्र बाण्याच्या अनेक लेखकांनी निषेध म्हणून ‘पुरस्कार वापसी’ सुरू केली आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाचा निषेध म्हणून डॉ. प्रज्ञा पवार, नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी या तिघांनी महाराष्ट्र साहित्य संस्कृती मंडळाचा राजीनामा दिला आहे. आता राज्याचे घटनाबाहय़ सरकार म्हणेल, ‘‘या तिघांनी राजीनामा दिल्याने काय बिघडले? ते तर आमच्या विचारांचे नव्हते. आता रिकाम्या जागी आमच्या विचारांचे लोक चिकटवून टाकू.’’ प्रश्न इतकाच आहे की, या सरकारचा विचार नक्की कोणता? विचार राज्याचा असतो, औटघटकेच्या राज्यकर्त्यांचा नसतो. कोबाड गांधी पुस्तक प्रकरणात सध्याच्या सरकारने महाराष्ट्राचा स्वतंत्र लोकशाहीवादी विचार मारला आहे,’ अशी टीकाही शिवसेनेनं केली. महाराष्ट्रात ‘एल्गार’ परिषदेचे निमित्त करून अनेकांना अटका केल्या. आनंद तेलतुंबडे हे दलित विचारवंत त्यापैकीच एक. नक्षलवादी किंवा माओवादी विचाराचे पुरस्कर्ते म्हणून राज्य उलथवून टाकण्याचे, हिंसेला प्रेरणा देण्याचे आरोप त्यांच्यावर ठेवले. तीन वर्षांनी तेलतुंबडे यांना जामीन दिला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तेलतुंबडे यांच्यासंदर्भात सरकारला जळजळीत प्रश्न विचारले की, ‘‘तेलतुंबडे यांचा नक्की गुन्हा काय? दलित समाजास ऐक्याची हाक देणे, तसे प्रयत्न करणे हे प्रतिबंधित कारवायांत येते काय?’’ या प्रश्नावर सरकारकडे उत्तर नव्हते, अशी आठवणच सेनेनं सरकारला करून दिली. (‘या’ समस्येवरचा उपाय नितीन गडकरींकडेही नाही; लोकसभेत व्यक्त केली खंत) हेच ते ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’! म्हणजे अपंग, तुटके-फुटके स्वातंत्र्य. या देशातील कोटय़वधी दलित, आदिवासींनी अद्यापि स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिलेला नाही. त्यांच्यासाठी जंगलात लढणारे, पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध संघर्ष करणारे शेवटी माओवादी किंवा नक्षलवादी ठरवून मारले जातात. माओवाद या लोकांना चीनकडून मिळाला असेल, तर लडाख, अरुणाचलात जो माओवादी चीन घुसला आहे, त्याचे आमच्या सैन्यावर जे हल्ले सुरू आहेत त्या माओवादाचा अंत सरकार कधी करणार? त्या माओवादाशी न लढणारे राज्यकर्ते कोबाड गांधींच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्दबातल ठरवून छाती फुगवतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. देशात सध्या एक प्रकारे अघोषित आणीबाणी लादून राज्य कारभार सुरू असल्याचे चित्र आहे, अशी टीकाही सेनेनं केली. ‘आज जंगलात काम करणाऱया प्रत्येक कार्यकर्त्याला नक्षलवादी ठरवले जाते. झारखंड, छत्तीसगडच्या जंगलात अशा कार्यकर्त्यांना दहशतवादी, माओवादी ठरवून पोलीस चकमकीत मारले जाते, पण यातील बरेच लोक जंगलातील आदिवासींना बंधक बनवून गुलाम म्हणून राबवणाऱ्या दबंगशाहीविरुद्ध आवाज उठवत असतात. गुलामांना तुम्ही गुलाम असल्याची जाणीव करून देणे हा राजद्रोह आहे काय? महाराष्ट्राच्या जंगलात बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, विकास आमटे, डॉ. अभय व राणी बंग यांनीही हे कार्य सुरू केले तेव्हा त्यांच्यावरही नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचा शिक्का मारला गेला. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वनवासी शाखा जंगलातील आदिवासींसाठी तेच काम करीत आहेत जे झारखंडच्या जंगलात स्टेन्स स्वामी करीत होते, पण फादर स्वामी यास यातना देऊन मारले व संघाच्या कार्यकर्त्यांना त्याच कार्यासाठी प्रतिष्ठा मिळत असते, अशी टीकाही सेनेनं केली.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
  • First Published :
जाहिरात
जाहिरात