'या' समस्येवरचा उपाय नितीन गडकरींकडेही नाही; लोकसभेत व्यक्त केली खंत

नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर : सध्या संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. लोकसभेत एका महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर चर्चा झाली. कांगडा येथील भाजप खासदार किशन कपूर यांनी जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सविस्तर उत्तर दिलं. त्यावेळी गडकरी यांनी जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित कायद्यावर आपल्या भावना व्यक्त करत, या संदर्भात हतबलता स्पष्ट केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी(15 डिसेंबर) लोकसभेत जमीन अधिग्रहाण अर्थात भूसंपादनाबाबत केलेल्या कायद्याच्या अनुषंगाने आपल्या भावना मांडल्या. `राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956मधल्या कलम 365मधल्या तरतुदीचा तपशील देण्यात आला आहे, घटनेच्या कलम 226चाही हवाला दिला गेला आहे, तरीही वनजमीन आणि इतर जमीन महसूल इत्यादींमुळे भूसंपादन शक्य होत नाही. महामार्गाचं काम विलंब न करता सुरू व्हावं आणि डीपीआरमध्ये दुरुस्ती करून पूर्वी संपादित केलेली जमीन मालकांना परत करता यावी, यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गाच्या त्या भागाचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा विचार केला आहे का,` असा प्रश्न भाजप खासदार किशन कपूर यांनी लोकसभेत विचारला. त्यावर गडकरी म्हणाले, `ही एक समस्या आहे.’ राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम 1956च्या कलमाचा संदर्भ देऊन त्यांनी सांगितलं, की ‘या नियमात अशा काही त्रुटी आहेत, ज्यामुळे भूसंपादनानंतर येणाऱ्या अडचणी दूर होत नाहीत. एकदा आम्ही नोटिफिकेशन काढलं आणि नंतर त्याची अलाइनमेंट बदलली, तर आम्ही संबंधिताला जमीन परत करू शकत नाही आणि त्यांना पैसेदेखील देऊ शकत नाही. हा कायदा बदलण्यासाठी कायदा मंत्रालय आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केली जाईल. त्यानंतर सरकार महिनाभरात त्यात सुधारणा करील.’ या वेळी गडकरी यांनी राज्य सरकारकडून मांडल्या जाणाऱ्या समस्यांचा उल्लेख केला. ‘आपल्याला पुढे जायचं असेल तर सर्वांना एकत्र येत काम करावं लागेल,` असं गडकरी यांनी स्पष्ट केलं. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान नितीन गडकरी यांनी सांगितलं, की `ही एक समस्या आहे. सीएएलए अर्थात कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर लँड अॅक्विझिशनच्या निर्णयानंतर आपल्या देशात सध्या अशी 1 लाख 74 हजार 327 प्रकरणं प्रलंबित आहेत. राज्यात जिल्हाधिकारी हे सीएएलए असतात. या प्रकरणातल्या एकत्रित निर्णयानंतर ते प्रकरण उच्च न्यायालयात जातं. काही प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात जातात. आम्ही उच्च न्यायालय किंवा सीएएलए स्तरावरचा निर्णय मान्य केला, तर तपास अधिकारी तुम्ही अपील का केले नाही, असं विचारतात. या भीतीने कोणताही निर्णय होत नाही. यामुळे नागरिकांना त्रास होतोच; पण कामालाही फटका बसतो.` `आपल्या देशात भूसंपादनाचं काम राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी करतात. कायदे तयार करण्याचं काम आपलं आणि नियम बनवण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे. सीएएलएच्या निर्णयानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल यासंबंधीही विचार करावा लागेल. न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घ काळ चालते. त्यामुळे नागरिकांना जमिनीची भरपाई मिळत नाही. या कायद्यात एक गोष्ट अशीदेखील आहे, की जिथे आम्ही एकदाच जमिनीची अधिसूचना काढतो आणि नंतर आमची अलाइनमेंट बदलते. त्यामुळे नंतर आम्ही त्यांना जमीन परत करू शकत नाही आणि पैसेदेखील देता येत नाहत. त्यात बदल करण्याची या कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे आम्ही ही समस्या सोडवू शकत नाही. याबाबत कायदा मंत्रालय आणि राज्य सरकारचं म्हणणं विचारात घेतलं जाणार आहे. त्यानंतर महिनाभरात त्यावर निर्णय होईल आणि आम्ही कायद्यात सुधारणा करू,` असं गडकरी यांनी सांगितलं. गडकरी यांनी या संदर्भात काही उदाहरणंही दिली. `मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, शेवटी तुम्हाला दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. इथं केरळचे खासदार बसलेले आहेत. आता मी केरळला जाणार आहे. केरळमध्ये महामार्गाचं काम सुरू आहे. यात एका किलोमीटरसाठी किती खर्च येतो, हे तुम्हाला माहिती आहे का? हा खर्च आहे 100 कोटी रुपये प्रति किलोमीटर. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं, की मी फक्त 25 टक्के जमिनीचे पैसे देईन. आता त्यांनी पत्र लिहिलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की मी तुम्हाला पैसे देईन असं सांगितलं होतं, परंतु आता पैसे देऊ शकेन अशी माझी स्थिती नाही. यावर मी त्यांना सांगितलं, की तुम्ही मटेरियल रॉयल्टी फ्री करा, मग राज्याचा जीएसटी सोडून सरकारी जमीन द्या. मग मी तडजोड करून मार्ग काढेन. 100 कोटी रुपये प्रति किलोमीटर खर्च होतात. मला रस्ता तयार करायचा असेल आणि त्यासाठी प्रति किलोमीटर 100 कोटी रुपये खर्च येत असेल तर आम्ही तो कसा बांधणार,` असा सवाल गडकरी यांनी उपस्थित केला. टीएमसीचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी गडकरी यांना 2013च्या जमीन पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाई लाभ कायद्याविषयी एक प्रश्न विचारला होता. त्या वेळी बॅनर्जी म्हणाले, की राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यातही 2013च्या नियमांचा समावेश का होत नाही? असं झालं तर समस्या संपेल. यावर गडकरी म्हणाले, `2015मध्ये मी संसदेत भूसंपादन विधेयक मांडलं होतं. तुम्ही जे म्हणताय ते अगदी बरोबर आहे. दृष्टिकोनही एकच आहे; मात्र आम्ही नुकसान भरपाई स्वीकारतो, तेव्हा अधिक भरपाई का दिली असा सवाल तपास अधिकारी विचारू लागतात. यावर आव्हान दिलं जातं. एक विचित्र परिस्थिती तयार होते. भारत सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि राज्य सरकारांना नियम बनवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे यात राज्य सरकारचं पूर्ण प्रशासन काम करतं. आम्ही फक्त इथून बँकेत पैसे जमा करतो; मात्र जिल्हाधिकारी त्यांचे सीएएलए, आयुक्त प्रशासन त्यांचे, त्याच सिस्टीममध्येच आम्हाला काम करावं लागतं. मला मान्य आहे, की नुकसानभरपाईचे दर खूप वाढले आहेत. त्यामुळे आता आम्ही कोणावर अन्याय करतोय यावर वाद राहिलेला नाही.` `त्यामुळे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपल्याला समान मार्ग शोधावा लागेल जो कालबद्ध असेल, भ्रष्टाचारमु्क्त असेल आणि त्यामुळे कोणत्याही भागधारकाचं नुकसान होणार नाही. मी तुमच्या भावनेशी सहमत आहे, चांगल्या हेतूने काम केल्याने अधिकारीदेखील अडचणीत येणार नाहीत. आपण मार्ग काढू, असं मला वाटतं. सर्वांचं मत घेऊन आपण या गोष्टी शेवटच्या टप्प्यात नेऊ आणि पुन्हा संसदेत येऊ,` असं गडकरी यांनी सांगितलं.

• Follow us on