'12वी बोर्डाच्या परीक्षेबाबत केंद्राने एक धोरण ठरवावं; शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय घेण्याची गरज'

मुंबई, 30 मे: राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द (10th exam cancelled) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (Maharashtra Government) घेतला. आता लवकरच बारावी बोर्डाच्या परीक्षां (12th Board Exams)संदर्भातही निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र, 12वीच्या परीक्षा निकालांवर विद्यार्थ्यांचं पुढील भवितव्य अवलंबून असतं. नीट परीक्षा, इंजिनिअरिंग प्रवेश सारखे निर्णय असतात. त्यामुळे देशभरात सुरू असलेल्या या कोविड सारख्या परिस्थितीत 12वी बोर्डाच्या परीक्षांबाबत केंद्राने एक शैक्षणिक धोरण (same education policy in country) ठरवायला हवं असं मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी (CM Uddhav Thackeray) व्यक्त केलं आहे. शिक्षण हा महत्त्वाचा घटक शिक्षण हा सुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे. आपण दहावीच्या परीक्षांसंदर्भात निर्णय घेतला आहे. यावर्षी दहावीच्या परीक्षा न घेता मुल्यांकन करुन दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पास करणार आहोत. दहावीचा निर्णय तर घेतला बारावीच्या संदर्भातही निर्णय घेणार आहोत. बारावीच्या बाबतीत आढावा घेत आहोत त्याबाबत काय पद्धत ठरवता येईल ते ठरवून लवकरात लवकर हा सुद्धा निर्णय घेऊ. मला अशी एक गोष्ट वाटते की, जशी बारावीच्या परीक्षेवर पुढचं शिक्षण अवलंबून असतं. नीट परीक्षा असेल, इंजिनिअरिंगची असेल किंवा इतर राज्यात जाऊन शिक्षण घेण्याची वेळ येते. तर त्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण ठरवायला हवं, ही परिस्थिती संपूर्ण देश नाही तर जग ग्रासून टाकणारी आहे. शंभर वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती आली होती आणि त्यानंतर अशा परिस्थितीला आपण तोंड देत आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात कौतुक केलेले 21 वर्षीय सरपंच ऋतुराज देशमुख आहेत तरी कोण? देशासाठी शैक्षणिक धोरण एक असायचा हवं ज्या परीक्षांचं महत्त्व पुढील आयुष्यावर परिणाम करणारा आहे. भवितव्य त्याच्यावर अवलंबून आहे. मी गेल्यावर्षी पंतप्रधानांना एक विनंती केली होती तिच आज आपल्या माध्यमातून करत आहेत. पत्र लिहायचं असेल तर पत्र लिहिल बोलायची आवश्यकता असेल तर बोलेल सुद्धा. की काही वेळेला हे जे निर्णय आहेत ते सर्व देशासाठी त्याचं एक धोरण असायला हवं. बारावीच्या परीक्षा आहेत काय करायला हवं. देशात त्याचे जर पडसाद उमटणार असतील तर देशासाठी शैक्षणिक धोरण एक असायचा हवं. हा निर्णय केंद्राने घेतला पाहिजे. केंद्राने आम्हाला मार्गदर्शन करायला हवा. दहावीचा निर्णय आम्ही घेतला बारावीच्या परीक्षांबाबतही निर्णय घेणार आहोत. पण हा निर्णय संपूर्ण देशभरात एकसारखा हवा. नाहीतर एखाद्या राज्यात परिस्थिती आटोक्यात असेल तर परीक्षा होते तर एखाद्या राज्यात परिस्थिती आटोक्याच्या बाहेर असेल तर परीक्षा होणार नाही. विद्यार्थ्यांचं नेमकं भवितव्य काय? तर त्याच्यात सुद्धा एक समानता असायला हवी. त्यामुळे शैक्षणिक धोरण एक असावं. राज्यात लॉकडाऊन 15 दिवसांनी वाढवला; नवे नियम जाहीर, पाहा काय सुरू आणि काय बंद? शिक्षणाबाबतही क्रांतीकारक निर्णय घ्यावे लागणार राज्यातील काही जिल्ह्यांत परिस्थिती सुधारत आहे काही राज्यांत परिस्थिती अद्यापही कायम आहे. लाटांमागून लाटा येत आहेत मग काय करायचं? ऑफिस बाबत मी जसं म्हटलं वर्क फ्रॉम होम तसंच शिक्षणाबाबतही क्रांतीकारक निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतील. अजूनही नेटवर्किंग, केबलिंग कसं करता येईल? जर हा लॉकडाऊन किंवा कोविड अजून काही काळ चालला तर पुढे कसे जायचं हा प्रश्न सोडवताना शिक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवायचा? वर्क फ्रॉम होम सारखं शिक्षण कसं करता येईल? ऑनलाईन काही करता येईल का? यावरही आपण काम करत आहोत.