लोकल सुरू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील, रावसाहेब दानवेंच्या विधानावर राजेश टोपेंचं उत्तर

मुंबई, 05 ऑगस्ट: केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी मुंबई लोकबाबत (Mumabai Local Train) मोठं विधान केलं. लोकलबाबत राज्य सरकारने लोकांच्या मागण्यांचा विचार करावा. राज्य सरकार तयारी दाखवेल त्याक्षणी लोकलला परवानगी द्यायला तयार असल्याचं रावसाहेब दानवेंनी म्हटलं. यावर आता राज्याचे आरोग्यमंत्री (Health Minister) राजेश टोपेंनी (Rajesh Tope) उत्तर दिलं आहे. लोकल सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव आले असतील तर त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे योग्य तो निर्णय घेतील, असं राजेश टोपेंनी म्हटलं आहे.

आता राज्य सरकारनं राज्यातील निर्बंध शिथिल केले आहेत. याचाच आधार घेऊन राज्य सरकारनं केंद्र सरकारला रेल्वे सेवा पूर्ववत सुरु करण्याची विनंती केल्यास आम्हाला काही अडचण नसल्याचं रावसाहेब दानवेंनी म्हटलं आहे.

आता नवा वाद, राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीत पुन्हा संघर्ष

राज्य सरकार आपली भूमिका जाहीर करत नाही तोपर्यंत केंद्र सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करणार नसल्याचं सांगत शेवटी राज्य सरकार कोरोना स्थिती हाताळत असल्याचं असं रावसाहेब दानवे म्हणाले आहेत.

मुंबई लोकल आणि मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई लोकलबातच्या याचिकांवर पुढील गुरूवारपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. राज्य सरकारला काहीतरी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानंही म्हटलंय की मीडिया हा लोकशाहीच्या मध्यभागी असलेला स्तंभ आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही राज्य सरकारनं लोकल प्रवासाबाबत विचार करायला हवा, असं आज मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

पुण्यातल्या Unlock बाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची महत्त्वाची माहिती

सोमवारी कोरोनाच्या (Corona Virus) दोन लस (COrona Vaccination) घेतलेल्या नागरिकांचे काय? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला. दोन लस घेऊन पण घरात बसावं लागत असेल मग लसीचा काय फायदा, असं म्हणत न्यायालयानं राज्य सरकारला सुनावलं आहे. लोकांचे प्रवासामुळे हाल होत आहेत. तासनं तास प्रवास करावा लागतोय. वाहतूक कोंडी वाढत चालली असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला म्हटलं आहे. लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकलनं प्रवास करण्याची परवानगी का देत नाही. लसीकरण झालेल्यांना घरी बसायला लावू शकत नाही. त्यांच्याही काही अडचणी असतील, असं उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला म्हटलं आहे.