)
पुणे, 19 फेब्रुवारी : शिवनेरी किल्ल्यावर (Shivneri Fort) शिवजन्मोत्सवाचा (Shiv Janmotsav) सोहळा साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब ठाकरे उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे भाषण सुरू असताना एका तरुणाकडून मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात भाष्य करण्यात आली. (Shiv janmotsav at Shivneri fort) अजित पवारांच्या भाषणा दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मागणी करण्यात आली. पहिल्यांदा तो तरुण बोलला. त्यानंतर अजित पवारांच्या भाषणावेळी पुन्हा एकदा त्याने बोलण्यास सुरुवात केली तेव्हा अजित पवार संतापले आणि म्हणाले, अजित पवार म्हणाले मी पण मराठ्याच्याच पोटचा आहे. तू कोणाची सुपारी घेऊन आला आहेस का? मी ऐकून घेतलं आता माझं ऐका. आज शिवजयंती आहे. ही बोलण्याची पद्धत नाहीये. आम्हाला हे कळत नाहीये का? आम्ही पण मराठा समाजाचे आहोत. राज्याचं नेत्रृत्व करताना इतर गोष्टींचाही विचार करावा लागतो.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की, आम्ही सर्वांनी विधिमंडळात एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं अशी भूमिका घेतली. त्याच्याआधीच्या काळातही आरक्षण दिलं पाहिजे अशी भूमिका घेतली पण काही निमित्ताने न्यायालयात त्याला अडचण आली. त्यानंतर आयोग स्थापन करुन आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई हायकोर्टात त्याला मान्यता मिळाली पण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं. वाचा : संपूर्ण देशात रस्ते बांधणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना घरासमोर 2 किमीचा रस्ता बांधता येईना इतर समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आरक्षण द्यावं लागणार आहे. देशात 50 टक्क्यांहून जास्त आरक्षण द्यायचं नाही अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली आहे. कायद्याच्या अधिन राहून कदाचित त्यांनी हा निर्णय घेतला असेल. त्यात बदल करायचा म्हटलं तर, केंद्र सरकारने कायद्यात काही बदल करुन 50 टक्क्यापेक्षा अधिक आरक्षण दिलं पाहिजे असंही अजित पवार म्हणाले. खासदार संभाजीराजे यांना आवाहन अजित पवार म्हणाले, खासदार संभाजी राजे यांना मी आवाहन केलय की उपोषण करु नये. या आधी आपण वेगवेगळ्या प्रकारे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकलेले नाही. देशाच्या पंतप्रधानांना भेटुन आम्ही मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडलेली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न सुटायचा असेल तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा हे आपण सगळे जाणतो. कारण प्रश्न एका कुठल्या राज्याचा नाही. तामिळनाडूत जसे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात आलेय तसे केंद्राने कायद्यात बदल करून द्यावे.
+6
फोटो
