मोदींचं प्रोजेक्ट ठाकरे सरकार करणार का पूर्ण? राज्यात 1 मेपासून NPR; आघाडीतले मतभेद उघड

मुंबई, 15 फेब्रुवारी : मोदी सरकारने CAA च्या अंमलबजावणीबरोबरच NCR आणि NPR बद्दलही आग्रही आहे. त्यातल्या NPR म्हणजेच राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीविषयी तर अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. आता NPR राबवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर आहे आणि महाराष्ट्रात 1 मे पासून लोकसंख्या सूचीसाठी जनगणना सुरू होणार आहे. भाजपचे नेते या बातमीचं स्वागत करताना दिसताहेत, पण दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे घटकपक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी याविषयी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. NPR च्या निमित्ताने आता महाराष्ट्र सरकारमधील मतभेद उघड होण्याची शक्यता आहे. आघाडीतली बिघाडी हळूहळू समोर येऊ लागली आहे, NPR च्या अंमलबजावणीबाबत राष्ट्रवादी नेते माजीद मेमन म्हणाले, “NPRला पाठिंबा नाही, हे शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. राष्ट्रवादीच्या धोरणात यासंबंधी कुठलाही संदेह नाही.” काँग्रेसने तर यापूर्वीच NPR ला उघड विरोध केला आहे. इतर कुठल्याही काँग्रेसशासित राज्यात लोकसंख्या सूची अर्थात NPR ची अंमलबजावणी केली जाणार नाही अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. पण महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर काँग्रेस सत्तेवर असूनही 1 मेपासून NPR सुरू होणार असल्याची बातमी आहे. महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी, NIA तपासावरून खर्गेंची मुख्यमंत्र्यावर टीका काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनी या सगळ्यावर काँग्रेसमध्ये गोंधळ असल्याचं जाहीरपणे म्हटलं आहे. त्यांनी केलेल्या Tweet मध्ये एकीकडे चिदंबरम दिल्लीतल्या JNU मध्ये NPR ला विरोध करायला सांगत आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्रात ठाकरे यांच्याबरोबर सत्तेत असूनही महाराष्ट्र सरकारने 1 मे ते 15 जूनदरम्यान NPR ची घोषणाही केली आहे. दिल्लीतल्या काँग्रेस श्रेष्ठींना याची कल्पना आहे का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

Total confusion!
Sri @PChidambaram_IN wants #NPR to be opposed. For that purpose, he gave some tips to #JNU students.
In Maharashtra, where we are sharing power with #Shivsena the govt has announced to implement #NPR from 1st May to 15th June.
Is leadership in Delhi aware of it ? https://t.co/L74pBRucrg
— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) February 14, 2020

जाहिरात

केंद्र सरकारच्या जनगणना कार्यवाही संचालनालयाने दिलेल्या माहितीनुसार 1 मे ते 15 जून 2020 दरम्यान घरोघरी जाऊन NPR ची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. लोकसत्ताने दिलेल्या बातमीनुसार, राज्य शासन यासंदर्भात लवकरच अधिसूचना जाहीर करेल. पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश या सर्व राज्यांनी NPR च्या अंमलबजावणीस नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र अद्याप याविषयीची आपली भूमिका अद्याप जाहीर केलेली नाही. ——— आजच आत्ता सरकार पाडून दाखवा - उद्धव ठाकरेंचं भाजपला खुलं आव्हान महाविकास आघाडीत बिघाडी झाल्यास भाजपचे 2 पर्याय, पाहा VIDEO

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.

Tags: Citizenship Amendment act , ncr , Uddhav Thackeray (Politician)