)
मुंबई, 15 फेब्रुवारी : भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास एनआयकडे देण्याच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच नव्हे तर आता काँग्रेसचाही रोष ओढावून घेतला आहे. काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भीमा-कोरेगाव तपासाच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केलं आहे. ‘आपण (महाविकास आघाडीमध्ये) सहकारी आहोत. त्यामुळे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणं अयोग्य आहे. तुमच्याकडे (उद्धव ठाकरेंकडे) सत्ता असेल पण त्याचा वापर कायदेशीररित्या होणं आवश्यक आहे.’ अशी प्रतिक्रिया खर्गे यांनी दिली आहे.
Mallikarjun Kharge,Congress' Maharashtra in-charge (on transfer of Bhima Koregaon case probe to NIA): This isn't fair, we're partners&such things should be discussed. You (Uddhav Thackeray) may have power but one should use it judiciously. Our ministers are there, they'll fight. pic.twitter.com/g6IsxvzAKb
— ANI (@ANI) February 15, 2020
याआधी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावरून त्यांच्यावर टीका केली होती. कोल्हापुरातील एका पत्रकार परिषदेमध्ये शरद पवारांनी आपली नाराजी व्यक्त केली होती. ‘केंद्राने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवणे चुकीचं आहे आणि केंद्राच्या निर्णयाला राज्य सरकारने पाठिंबा देणे त्याहुनही चुकीचं आहे’ अशी टीका शरद पवारांनी केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये सारं काही आलबेल नसल्याचं या घटनांवरून दिसत आहे. भीमा कोरेगावचा तपास एनआयए देण्यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने माघार घेत तपास NIAकडे देण्यास सहमती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी आपला अधिकार वापरून हा निर्णय घेतला. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मनावरुद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपले अधिकार वापरत भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय झाल्याचं गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत नाराजीच्या सुरात जाहीरपणे सांगितलं होतं. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये तिढा निर्माण झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. पुणे न्यायालयातही सरकारने केला होता NIA कडे तपास देण्यास नकार एनआयएने या प्रकरणाचा तपास ताब्यात घेण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. आतापर्यंत एल्गार प्रकरणाचा तपास पुणे पोलीस करीत होते. आता हा तपास एनआयएकडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, या अर्जावर कुठलाच निर्णय न घेतल्याने एनआयएने दुसरा मार्ग निवडला आणि कायदेशीर लढाई करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालायात अर्ज दाखल केला. परंतु, कोर्टात राज्य सरकारने युक्तीवाद करत एनआयएकडे तपास देण्यास कडाडून विरोध केला.एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कुठल्याही दुसऱ्या एजन्सीची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने पुणे सत्र न्यायालयात मांडली होती.
+6
फोटो
