...म्हणून 'त्या' आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करावीच लागेल; आव्हाडांच्या दाखल्यानं शिंदे गटाचं टेन्शन वाढलं

मुंबई, 26 मे : राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी पुन्हा एकदा शिंदे गटावर जोरदार निशाणा साधला आहे. सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं जो निर्णय दिला आहे, त्याबाबत महाराष्ट्रात संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ते पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. याबाबत सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन पूर्ण माहिती देणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून 141 पानाचा निष्कर्ष देण्यात आला आहे, त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना रुल बुकच्या बाहेर जाता येणार नसल्याचं  आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.

पुढे बोलताना जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं की, पाच न्यायाधिशांनी एकमतानं दिलेला हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. अशा प्रसंगात या आधी जे काही निर्णय घेण्यात आले होते, त्याचं सार घेऊन हा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. निर्णयामध्ये ठरावीक कालावधीत निर्णय घ्यावा असं म्हटलं आहे. यापूर्वी जे निर्णय देण्यात आले होते त्यासाठी जास्तीत जास्त 90 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यामुळे या आमदारांवर 90 दिवसांच्या आत निलंबनाची कारवाई करावी लागेल असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे.

काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश? 

राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टानं शिंदे सरकारवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. प्रतोत म्हणून भरत गोगावले यांची करण्यात आलेली नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.