'ती देशाची मालमत्ता..' ओबीसी जनगणनेवरुन छगन भुजबळ आक्रमक; केली मोठी मागणी

नाशिक, 9 जानेवारी : बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना करण्यास सुरुवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी त्यांना पत्र दिले आहे.

छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात नुकतीच बिहारमध्ये  स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी सुद्धा ओबीसी जनगणना केल्या असून त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे. महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्रशासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्रसरकारने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी असे म्हटले आहे.

त्यामुळे मागासवर्गीय ओबीसी वंचित : भुजबळ

देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकरी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने 1980 मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र, त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते. ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर 10 वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. 1871 ते 1931 अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. 1941 च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले असल्याचे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

वाचा - 'भोंदूगिरी करणारे बाबा...', भगव्या वस्त्रांवरून विद्या चव्हाणांचं वादग्रस्त वक्तव्य

सन 1946 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या "शूद्र पूर्वी कोण होते?" या ओबीसी  विषयक पुस्तकात ओबीसी  जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) 1955 साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. सन 1980 साली, दुसऱ्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

सन 1994 साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसर्‍यांदा पटवून दिले. 2010 च्या 5 मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचेसह 100 खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी मी स्वत: शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातुन 2011 ते 2014 मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र, त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही, असेही छगन भुजबळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.

वाचा - परीक्षा जवळ तरीही 'शिक्षक' फायनल नाही, नागपुरात भाजप-काँग्रेसमध्ये कनफ्यूजन!

तोपर्यंत ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकास होणे अवघड : भुजबळ

राष्ट्रीय विकास परिषद व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी असा ठराव केलेला आहे. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केलेली होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकमताने ठराव सुद्धा पारित केलेला आहे. ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याची सुनिश्चिती करण्याच्यादृष्टीने 2021 मधील सार्वत्रिक जनगणना करतेवेळी ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्राची 14 वी विधानसभा याद्वारे केंद्रसरकारला करीत आहे, असा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी 8 जानेवारी 2020 रोजी विधानसभेत स्वतः ठराव मांडला. आणि तो एकमताने संमत करण्यात आला होता. शेकडो परिषदा, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर ह्या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनविण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार नाही. 2021 सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी असे छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे.

मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागीरवर्गाला [बलुतेदार-अलुतेदारांना] शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारीत आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनीही मागासच आहे. बिहारने ते काम हाती घेतलेले आहे. आपणही ते केले पाहिजे. तामिळनाडूने जातनिहाय जनगणना केली. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे. 2021 सालची नियमित दशवार्षिक जनगणना राज्य शासनाची यंत्रणा करणार आहे. या जणगणनेमध्ये सुद्धा राज्यशासनाची जातनिहाय जनगणना त्याच यंत्रणेकडून किमान खर्चामध्ये एकत्रितपणे करता येणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.