)
नागपूर, 20 डिसेंबर : मुख्यमंत्री आणि भूखंड घोटाळा हे समीकरण महाराष्ट्राला नवे नाही. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदेंनी सभागृहात स्पष्टीकरण दिलं आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जोरदार पाठराखण करत विरोधकांनी उत्तर दिले आहे. एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री असताना NIT चा 86 कोटींचा भुखंड अवघ्या 2 कोटींना दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री असताना या निर्णयाची ऑर्डर काढली असल्याचा आरोपही आव्हाड यांनी केला. शिंदेंच्या निर्णयानंतर कोर्टाने यावर ताशेरे ओढले. त्यामुळे आज विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ( gram panchayat : भाजप ठरला सर्वात मोठा पक्ष,राष्ट्रवादी दुसऱ्या स्थानावर ) तर, हा भूखंडाचा विषय नाही, हा गुंठेवारीचा आहे. 17 जुलै 2007 रोजी विलासराव देशमुख यांनी हा निर्णय घेतला होता. 49 लेआऊटपैकी 16 शिल्लक राहिले. यात 2009 आणि 2010 मध्ये सुद्धा शासन आदेश निघाला, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
हा भूखंडाचा विषय नाही, हा गुंठेवारीचा आहे.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 20, 2022
17 जुलै 2007 रोजी विलासराव देशमुख यांनी हा निर्णय घेतला होता. 49 लेआऊटपैकी 16 शिल्लक राहिले. यात 2009 आणि 2010 मध्ये सुद्धा शासन आदेश निघाला.
(विधानपरिषद। दि. 20 डिसेंबर 2022)https://t.co/Kia0rrPQhO#WinterSession #WinterSession2022
दरम्यानच्या काळात एक जनहित याचिका झाली. न्यायालयाने एक समिती गठीत केली. नासुप्रने न्यायालयीन वस्तुस्थिती तत्कालीन मंत्र्यांना लक्षात आणून द्यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. मंत्र्यांनी त्यामुळे निर्णय दिला. त्यामुळे न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविले, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं. (gram panchayat election result : कोल्हापूरच्या कागलमध्ये राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये कांटे की टक्कर, आतापर्यंतचा निकाल) न्यायालयाने कुठेही ताशेरे ओढलेले नाही. जर वृत्तपत्रात आलेली बातमी खरी असेल तर ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्यात यावी, असे सांगितले. 16 भूखंड नियमितीकरण रद्द करून त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सांगितलेली कार्यवाही पूर्ण केली आहे, असंही फडणवीस म्हणाले.
+6
फोटो
