)
मुंबई, 12 नोव्हेंबर : वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्कनंतर आता ऊर्जा उपकरण निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून गेला, असे सांगितले जात आहे. यामुळे भाजप-शिंदे सरकारवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. यावर आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरातून माध्यमांशी संवाद साधला. प्रकल्प महाराष्ट्रातून जात आहेत, अशी नकारात्मकता पसरवणं अतिशय चुकीचं आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राची बदनामी होते, तसेच प्रकल्प मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणारे अधिकारी यामुळे हतोत्साहित होतात, असे ते म्हणाले. या प्रकल्पाची सर्व कार्यवाही माविआ सरकारच्या काळातील आहे. या प्रकल्पासाठीचे कोणतेही काम आमच्या सरकारमध्ये झालेले नाही. प्रकल्प राज्याबाहेर जात आहेत, असे म्हणत माध्यमांसह विरोधकांनी उगाच नकारात्मक वातावरण निर्मिती करू नये, असे फडणवीसांनी सांगितले. शिवाय केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचे तीन पार्क करण्याचे ठरवले आहे, त्यातील एक त्यांनी दिला असून अजून दोन देणे बाकी आहे. तसेच केंद्र सरकार वेगवेगळ्या राज्यांसाठी प्रकल्प राबवत असते, त्यासाठी सगळ्या राज्यांकडून प्रस्ताव मागवले जातात, पण एक किंवा दोन राज्यांसाठी तो प्रकल्प दिला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रातून प्रकल्प गेला असा कांगावा करणं अतिशय चुकीचं आहे. यानं महाराष्ट्राची तर बदनामी होतेच त्यासोबत जे अधिकारी किंवा पाठपुरावा करणारे असतात तेही या नकारात्मक वातावरणामुळे हतोत्साहित होतात. पुढे दुसऱ्या प्रकल्पाला अर्ज करावा की नको अशी द्विदा मनस्थिती त्यांची होते, कारण अर्ज केला आणि प्रकल्प मिळाला नाही तर तो लगेच पळवला गेला, असं म्हणत नकारात्मकता पसरवली जाते, असे ते म्हणाले. हे वाचा - ‘मागच्या 11 वर्षात काय काय भोगलं?’, शिंदेंकडे जातच किर्तीकरांचा ठाकरेंवर घणाघात टाटा-एअरबस, वेदांता फॉक्सकॉन हे प्रकल्प गुजरातला मिळाले. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका होत आहे. विरोधकांनी टीकेचा भडीमार केल्यामुळे सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे आहे. अशातच आता ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्प मिळवण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आल्याचे सांगितले जात आहे. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाने यात बाजी मारली आहे. केंद्र सरकारने सुद्धा यासाठी हिरवा कंदील दिला असल्याचे वृत दैनिक लोकमतने दिले आहे.
400 कोटीचा प्रकल्प या झोन निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्रयत्न सुरू होते. पण या प्रकल्पासाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या 8 राज्यांनी प्रयत्न केले होते. यात मध्य प्रदेशने बाजी माारली. हे वाचा - आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून गेला, मध्य प्रदेश सरकारने मिळवला! या आठही राज्यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले होते. पण मध्य प्रदेश सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळाने सर्वाधिक गूण मिळवले. मध्य प्रदेश सरकारच्या प्रस्तावाला 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर याच महिन्यात 2 नोव्हेंबर रोजी मध्ये प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना केंद्र सरकारने मंजुरीचे पत्रही दिले.
+6
फोटो
