)
मुंबई, 22 नोव्हेंबर : राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांविरोधात (MSRTC Employee) अवमान याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात (Mumbai High court) सुनावणी झाली. या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कमिटीला कामगार संघटनांसोबत चर्चा करुन अहवाल सादर करण्याची सूचना केला आहे. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 20 डिसेंबरला होणार असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. जवळपास दोन तास चालेल्या या सुनावणीत दोन्ही पक्षांकडून प्रचंड युक्तीवाद झाला. यावेळी हायकोर्टाने कामगार संघटनांची बाजू मांडणारे अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनाही महत्त्वाच्या सुचना दिल्या. तसेच कामगार संघटनांनी टप्प्याटप्प्यानं समिती सोबत चर्चा करायची आहे आणि त्यानंतर 13 डिसेंबरला याबाबतचा अहवाल एकत्रितपणे बनवायचा आणि हा अहवाल 20 डिसेंबरला कोर्टात सादर करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. खरंतर कोर्टाने याआधीच संप करण्यास बंदीचे आदेश दिले आहेत. तर राज्य सरकारनेही कोर्टाच्या आदेशानुसार समिती स्थापना केली आहे. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. यामुळे कोर्टाच्या आदेशानुसार एसटी महामंडळाने कर्मचारी संघटनेविरोधी अवमान याचिका दाखल केली आहे. यावर कोर्टाने कर्मचारी संघटनेला कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यावर आपण सर्व कर्मचाऱ्यांच्यावतीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेचे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. न्यायमूर्ती वराळे न्यायमूर्ती मोडक यांच्या खंडपीठासमोर समोर कोर्टात सुनावणी झाली. ॲड कोठारे आणि ॲड पिंकी बनसाली यांनी सरकारची बाजू मांडली. कोर्टात नेमका काय युक्तीवाद झाला? कोर्टात एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वात आधी युक्तीवाद सुरु केला. मी अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बाजू मांडतोय. कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्न आणि मागण्यांसाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. पण कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर दोन कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यावर न्यायमूर्ती प्रन्न वराडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. एसटी कर्मचाऱ्यांनी एवढं मोठं टोकाचं पाऊल उचलायला नको होतं. यामुळे कुटुंबाचं नुकसान होतं, असं मत त्यांनी मांडलं. तर न्यामूर्ती श्रीराम मोडक यांनी सदावर्ते यांना तुम्ही कोर्टाच्यावतीने टोकाचं पाऊल उचललं जाऊ नये ही कोर्टाची भूमिका कर्मचाऱ्यांपर्यत पोहचवली पाहिजे, असं सूचित केलं. तुमच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सिमितीपुढे मांडा, असंही ते यावेळी म्हणाले. आझाद मैदानावर संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय मदत व्हावी - कोर्ट आझाद मैदानावर संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय मदत व्हावी. यासाठी डॅाक्टर, मेडिकल असिस्टंट असायला हवे. ते आहेत का? असा प्रश्न कोर्टाने यावेळी राज्य सरकारला विचारला. त्यावर सरकारी वकील पी बी काकडे यांनी होय, सरकारकडून डॅाक्टर आणि रुग्णवाहीका तैनात करण्यात आलं असल्याचं उत्तर देण्यात आलं. हेही वाचा : अमरावती हिंसाचार प्रकरणी शिवसेना जिल्हाप्रमुखांसह 4 जणांना अटक कंटेम्ट ॲाफ कोर्ट बरोबर वाहनांवर दगडफेक केली गेली आहे, जे कामावर जात आहेत त्यांना धमकावल जात आहे. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्याने एफआरआय दाखल करण्यात आली, असं कोर्टात सांगण्यात आलं. तसेच कमिटीने तीन महिन्यांत रिपोर्ट फाईल करणे बंधनकारक आहे. बैठका सुरु आहेत. पण कर्मचाऱ्यांना काम करताना अडवले जाते, असं कर्मचाऱ्यांचे वकील कामदार म्हणाले. हेही वाचा : परमबीर सिंग फरार नाहीत! लवकरच तपास यंत्रणेसमोर होणार हजर सदावर्ते यांचा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीवर आरोप दुसरीकडे सदावर्ते यांनी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा दावा केला. सगळे कामगार शांतपणे संप करत आहेत. सरकारी वकील कोर्टची दिशाभूल करत आहेत. शिवसेना कार्यकर्ते कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी निगडीत एक संघटना हिंसा घडवत आहे, असा युक्तीवाद सदावर्ते यांनी कोर्टात केला.
कोर्टाची नेमकी ऑर्डर काय?
सरकारने गठीत केलेल्या समितीने अहवाल सादर करावा, अशी ऑर्डर कोर्टाने यावेळी दिली. ग्रामीण भागातील प्रवाशांची संख्या वाढतेय. शाळा सुरु झाल्या आहेत. इयत्ता 8 वी ते 10 वीचे वर्ग सुरु झाले आहेत. तसेच वाहक आणि चालकांनी काम करण्याची इच्छा दर्शविली आहे. कोणत्याही पद्धतीने प्रवाशांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत पुढील सुनावणी 20 डिसेंबरला होईल, असंही कोर्टाने यावेळी सांगितलं. पुढच्या सुनावणी वेळी कमिटीने कामगार संघटनांसोबत चर्चा करत अहवाल सादर करावा, असंदेखील कोर्ट यावेळी म्हणालं.
+6
फोटो
