Home /News /maharashtra /

'कोरोनाच्या संकटात सरकारने कोट्यवधींच्या वर्क ऑर्डर काढल्याच कशा?'

'कोरोनाच्या संकटात सरकारने कोट्यवधींच्या वर्क ऑर्डर काढल्याच कशा?'

बीड, 18 एप्रिल: राज्यात कोरोनाचं महाभयंकर संकट असताना राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाने 15 ते 31मार्चदरम्यान कोट्यवधी रुपयांच्या छोट्यामोठ्या वर्क ऑर्डर काढल्या आहेत, असा गंभीर आरोप शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या कामामध्ये ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, नगरविकास, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग, कृषी विभागाचा समावेश आहे. तसेच ग्रामविकास च्या 25/15 योजनेतून प्रत्येक आमदाराला 4 ते पाच कोटी देण्यात आले आहेत. यात किमान 8 ते 10 हजार कोटींपर्यंत हा निधी जाईल. यात अत्यंत महत्त्वाचे आणि अत्यावश्यक असणारी कामे ही केवळ 10 ते 15 टक्केच असू शकतील. बाकी सर्व कामे एकवर्षाच्या नंतर केले तरीही काहीही अडचण येऊ शकणार नाही. मग कोरोनाच्या संकटात सरकारने कोट्यवधींच्या वर्क ऑर्डर काढल्याच कशा? असा सवाल आमदार मेटे यांनी केला आहे. हा निधी कोरोनाच्या संकटासाठी राखून ठेवावा, अशी मागणी देखील आमदार मेटे यांनी केली आहे. हेही वाचा..कोरोनाचा हॉटस्पॉट: रिपोर्ट येण्यापूर्वीच मालेगावात 35 वर्षांचा तरुणाचा मृत्यू सामाजिक न्याय विभागामध्येही 500 कोटींच्या आसपास निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. याचबरोबर आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभाग, कृषी विभाग अशा अनेक विभागांमध्ये छोट्या मोठ्या कामांसाठी शेकडो कोटी रुपयांचे निधी वितरित केले आहेत, असा आरोप करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार देशावर आलेल्या कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे. राज्यावर कोसळलेल्या या महामारीमुळे या वर्षी राज्याचा महसूल किमान 40 हजार कोटी रुपये कमी येईल, अशी शक्यता अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. हेही वाचा.. ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मिळणार 2 हजार रुपये! शासकीय- निमशासकीय नोकरदार, लोकप्रतिनिधी यांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तरी देखील शासनास निधी कमी पडेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे हा अतिमहत्त्वाची कामे सोडून इतर कामाचा निधी वितरित करू नये, असेही आमदार मेटे यांनी म्हटले आहे. वेगवेगळ्या विभागांना मात्र हजारो आणि शेकडो कोटींचा निधी वितरित करण्यात का येत आहे. लोकप्रतिनिधीसाठी दिलेला हा निधी थांबविण्यात यावा, अशी मागणी राज्यचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली आहे. संपादन- संदीप पारोळेकर
Published by:Sandip Parolekar
First published:

पुढील बातम्या