Home /News /maharashtra /

Maratha Reservation Timeline: मराठा आरक्षण आंदोलन 4 वर्षांपासून आतापर्यंत काय काय घडलं?

Maratha Reservation Timeline: मराठा आरक्षण आंदोलन 4 वर्षांपासून आतापर्यंत काय काय घडलं?

मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा असंवैधानिक (Unconstitutional) किंवा घटनाबाह्य असल्याचं सांगून सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (5 मे 2021)रद्द केला.

मुंबई, 5 मे:  मराठा समाजाला (Maratha Reservation Law) शैक्षणिक अॅडमिशन्स आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा कायदा असंवैधानिक (Unconstitutional) किंवा घटनाबाह्य असल्याचं सांगून सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (5 मे 2021)रद्द केला. तसंच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर ठेवण्याच्या 1992 च्या मंडल आयोगाच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासही कोर्टाने नकार दिला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याचा आतापर्यंतचा प्रवास जाणून घेऊ या.. जून 2017: मराठा समाजाच्या सामाजिक,आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यासकरण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची (State Backward Classes Commission)स्थापना केली. "370 कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली तीच हिंमत मराठा आरक्षणाबाबत दाखवा": मुख्यमंत्री जुलै 2018 : शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी संपूर्ण राज्यभरात मराठा समाजाकडून हिंसाचाराच्या घटना 15 नोव्हेंबर 2018: आयोगाने आपला अहवाल महाराष्ट्र सरकारला सादर केला. 30 नोव्हेंबर 2018: मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास(Socially & Educationally Backward )असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलं. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण प्रस्तावित करणारं विधेयक राज्य विधिमंडळात मंजूर. 30 नोव्हेंबर 2018: राज्यपाल सी. विद्यासागर राव (C. Vidyasagar Rao)यांच्याकडून विधेयकावर स्वाक्षरी होऊन विधेयक मंजूर. 3 डिसेंबर 2018: आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कोणत्याही राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाता कामा नये. त्या आदेशाचं उल्लंघन झाल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं. 5 डिसेंबर 2018: आरक्षणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार; मात्र याचिका अंतिम सुनावणीसाठी ठेवल्या. मराठा क्रांती मोर्चाची उद्या महत्त्वाची बैठक; पुन्हा आंदोलनाची तयारी? 18 जानेवारी 2019 :सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात सादर केलं. 6 फेब्रुवारी 2019: मुंबई हायकोर्टातल्या न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण मुद्द्यावरच्या सर्व याचिकांची अंतिम सुनावणी सुरू केली. 26 मार्च 2019: या याचिकांमधील युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला. 24 जून 2019: 27 जून रोजी निकाल जाहीर करणार असल्याचं हायकोर्टाने सांगितलं. 27 जून 2019: मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण संवैधानिकदृष्ट्या वैध असल्याचं कोर्टाने सांगितलं; मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी नुसार ते 16 टक्क्यांवरून 12 ते 13 टक्क्यांवर आणण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले. एकूण आरक्षणाची 50 टक्के ही मर्यादा काही अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली तरी चालू शकते, अशी टिप्पणीही कोर्टाने त्या निकालादरम्यान केली. 29 जून 2019: मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याचं सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने या याचिकांची नोंद घेतली. 26 ऑगस्ट 2020: मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाला आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी 11 न्यायाधीशांच्यापीठाची स्थापना करण्याची विनंती करण्यात आली. 8 सप्टेंबर 2020: त्या वर्षी (2020)मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिलं जाणार नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश. 21 सप्टेंबर 2020: सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला दिलेल्या स्थगितीवर विचारासाठी महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या मोठ्या खंडपीठापुढे अर्ज दाखल केला. 9 डिसेंबर 2020: मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या, 2018 मध्ये महाराष्ट्रात मंजूर झालेल्या या कायद्यासंदर्भातल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी आवश्यक. कारण त्याला स्थगिती देण्यात आली असून,त्याचे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीयेत. 26 मार्च 2021: मराठा आरक्षण कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या या चिकांवरील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. न्या. अशोक भूषण, न्या.एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.रवींद्र भट या पाच सदस्यीय पीठाने 1992च्या सुप्रीम कोर्टाच्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेबद्दलच्या निकालावर पुनर्विचाराची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निकालही राखून ठेवला. 5 मे 2021: सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचा आरक्षणाचा कायदा असंविधानिक ठरवल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चेंडू केंद्राच्या कोर्टात ढकलला. आता पंतप्रधान मोदी यांनीच कायदा संमत करावा, अशी मागणी

तुमच्या शहरातून (महाराष्ट्र)

First published:

Tags: Maratha reservation, Uddhav thackeray

पुढील बातम्या