ठाकरे जिंकणार की शिंदे? या मुद्यांवर निकाल आला तर राज्याचं चित्र बदलणार?

नवी दिल्ली, 10 मे : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या लागणार आहे. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठाचे न्यायाधीश 15 तारखेला निवृत्त होत असल्यामुळे याच आठवड्यात निकाल लागेल, असं बोललं जात होतं, त्यानंतर आता हा निकाल गुरूवारी लागण्याचं निश्चित झालं आहे. सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार? यावर महाराष्ट्राचं पुढचं राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरत आणि गुवाहाटीला गेलेल्या 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नोटीस पाठवली. या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी बाजू मांडली. या आमदारांनी पक्षविरोधी कारवाई केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेच त्यांना अपात्र करावं, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. दुसरीकडे शिंदे गटाने मात्र हा दावा फेटाळून लावला. आम्ही पक्षविरोधी कारवाई केली नाही, तर आम्हीच शिवसेना आहोत, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला. या 16 आमदारांवर आम्ही कारवाई कशी करणार? या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाच्या अंतर्गत येतो, असं मत यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मांडलं, त्यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे यायची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. निर्णय अध्यक्ष घेणार का उपाध्यक्ष? 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभेत आला तर याबाबत निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेणार का आमदारांना नोटीस पाठवणारे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ घेणार? याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 16 आमदारांना नोटीस पाठवली तेव्हा विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त होतं, त्यामुळे उपाध्यक्षांनी नोटीस पाठवील, पण आता विधानसभा अध्यक्ष असताना अपात्रतेचा मुद्दा आपल्याकडेच येईल, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याप्रमाणेच महाविकासआघाडीने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरही अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत पेच निर्माण होणार का? अध्यक्ष-उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असेल तर मग अपात्रतेच्या सुनावणीसाठी प्रोटेम स्पिकरची निवड करण्यात येणार का? असा प्रश्नही काही घटनातज्ज्ञ विचारत आहेत. राज्यपालांची भूमिका सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले होते. राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती, त्यामुळे यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा नाबाम राबिया केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने घड्याळाचे काटे उलटे फिरवले होते, पण खटल्यामध्ये नाबाम राबिया प्रकरणाचा निकाल लागू होतो का? याबाबतही सुप्रीम कोर्टात खल झाला. बहुमत चाचणीला सामोरं जायच्या आधीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याचं सूचक मत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीवेळी व्यक्त केलं होतं, त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी आधीच दिलेला राजीनामा या निकालात गेम चेंजर ठरणार का? यावरही तर्क वितर्क लढवले जात आहेत.

• Follow us on