Maharashtra Political Crisis :..तर मविआ सरकार परत आणलं असतं, उद्धव ठाकरे जिंकूनही कोर्टात हरले, 'ती' चूक महाग पडली

नवी दिल्ली, 11 मे : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा अखेरीस निकाल आला आहे. एकीकडे माजी राज्यपाल कोश्यारींच्या भूमिकेवर कोर्टाने बोट ठेवले आहे तर दुसरीकडे शिदेंच्या गटाला हा दणका दिला आहे. पण, मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय ही चूक होती, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला. गेल्या 11 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वादावर अखेरीस सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे.  16 मार्च रोजी सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणावर अखेरीस आज निकालाचे वाचन पूर्ण झाले. यावेळी कोर्टाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या कृतीवर बोट ठेवले आहे. भरत गोगावले यांची नियुक्ती ही बेकायदेशीर ठरवली आहे. (…म्हणून मी राजीनामा दिला, कोर्टाच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरे स्पष्टच बोलले) तसंच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीला बोलावण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे मत नोंदवले आहे. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणले असते, असं मतही कोर्टाने नोंदवलं. काय घडलं होतं तेव्हा… काळजीवाहू मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्ह करून राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. (Maha Political Crisis : शिंदेंनी राजीनामा द्यावा, दिला नाही तरी… ठाकरे गटाची पहिली रिएक्शन) ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होता, तो संभ्रम अवस्थेत आहे.पक्षांतर बंदी कायदा, बहुमत चाचणी याबद्दल न्यायालयाने स्पष्ट असा निकाल दिला नाही. मुळात उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशनामध्ये यायला पाहिजे होते. त्यांनी आपली बाजू मांडायला हवी होती. अधिवेशनात भाषण करून राजीनामा दिला असता तरी चालले असते. पण त्यांनी अधिवेशनात संधी गमावली आहे. सभागृहामध्ये महाविकास आघाडी सरकार का स्थापन झाले याबद्दल बोलताही आले असते. विरोधी पक्षालाही बोलता आले असते. पण उद्धव ठाकरे यांनी लढण्याची ताकदच ठेवली नाही. एकदा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला तर विषय वेगळा होता’ अशी टीका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

• Follow us on