आता हेच बाकी होतं.. गावी जाण्यासाठी आतुर असणाऱ्या कामगारांची होतेय लूट!

आता हेच बाकी होतं.. गावी जाण्यासाठी आतुर असणाऱ्या कामगारांची होतेय लूट!

आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी परप्रांतीय नागरिक आतुर झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, नवी मुंबईतून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

  • Share this:

नवी मुंबई, 2 मे: लॉकडाऊनमुळे राज्यात अडकलेले परराज्यातील मजूर, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना परत त्यांच्या गावी पाठवण्यास सरकारने मंजुरी दिली. आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी परप्रांतीय नागरिक आतुर झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र, नवी मुंबईतून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. परप्रांतिय कामगारांची लूट होत आहे. गावी जाण्यासाठी लागणारा अर्ज काळ्या बाजारात विक्री केली जात आहे. मोफत मिळणारा अर्ज कामगारांना 10 ते 20 रुपयांत दिला जात आहे. धक्कादायक म्हणजे महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारीच खुलेआम अर्ज विक्री करत आहे. मेडिकल स्टोअरवरही अर्ज विकले जात आहेत.

हेही वाचा.. मोदी सरकारची महत्त्वाची बैठक,लवकरच दुसऱ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता

नवी मुंबईत परप्रांतीय नागरिकांमध्ये संभ्रमाच वातावरण निर्माण झालं आहे. महापालिका प्रशासनामार्फत या नागरिकांना पोलिसांशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात येत आहे. तर पोलिस प्रशासन मनपाकडे पाठवत आहे. महापालिका प्रशासन व पोलिस प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात व्यस्त असून यामध्ये नवी मुंबईतील परप्रांतीय नागरिक भरडला जात आहे. यासोबतच मोफत मिळणार फॉर्मची काही जण 10 ते 20 रुपयांमध्ये विक्री करत आहेत. नागरिकांमध्ये अर्ज कुठून घ्यायचा व तो कुठे भरायचा याबद्दल संभ्रमावस्था असून प्रशासन यामध्ये भर टाकत आहे.

योग्य माहिती मिळत नसल्याने नागरिक विभाग कार्यालय व पोलिस स्टेशनमध्ये गर्दी करत असून यामुळे कोरोनाचा धोका वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आधीच लॉकडाऊनमुळे त्रस्त झालेल्या या कामगारांना आता प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा देखील फटका बसला आहे.

हेही वाचा.....तर मोठी किंमत चुकवावी लागेल, शिवसेना खासदारांचा थेट मोदी सरकारला इशारा

दुसरीकडे, राज्यातील मुंबई-पुणे-ठाणे यासारख्या शहरांमध्ये अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाड्या सुरू करण्याबाबत तयारी करण्यात येत आहे. मात्र, त्यामुळे मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरातून दुसरीकडे जाऊ इच्छिणाऱ्या वा अशा शहरात येऊ पाहणाऱ्या नागरिकांमध्ये चलबिचल सुरू झाली आहे. राज्य सरकारकडून आता याबाबत महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आला आहे.

कामगारांबाबत काय म्हणाले मुंबईचे पालकमंत्री?

'कामगारांना बाहेरच्या राज्यात जाण्यासाठी वैद्यकीय दाखला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे बस डेपो, रेल्वे स्टेशन तसंच ओपन जागा येथे डॉक्टरांकडून प्राथमिक आरोग्य तपासणी करण्याचा विचार आहे. कारण भविष्यात हे कामगार एका ठिकाणी जमण्याने वेगळी समस्या होता कामा नये. परप्रांतीय कामगारांकडे महाराष्ट्रातील आधारकार्ड नसावे. जे कामगार रोजगारासाठी मुंबईत आले आहेत, फक्त त्यांनी आपले नाव नोंदवावे,' असं कॅबिनेट मंत्री आणि मुंबई शहराचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी म्हटलं आहे.

 

First published: May 2, 2020, 5:14 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या