अद्याप अदृश्य असलेला 'हा' प्रकल्प ठरवणार कोकणच्या राजकारणात निर्णायक?

मुंबई, 22 एप्रिल : धर्मकारण, जातीय गणितं, राष्ट्रवाद, सहिष्णुता, देशभक्ती आणि यानंतर येणारे दुष्काळ, बेरोजगारी हे या वेळच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे या वेळचे मुद्दे. पण कोकणात निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरू शकेल असा एक वेगळाच मुद्दा आहे. अद्याप अस्तित्वात न आलेल्या एका तेलशुद्धीकरण कारखान्याने इथल्या राजकारणाला वळण लागणार अशी चिन्हं आहेत.

रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांचा मिळून एक लोकसभा मतदारसंघ होतो. नाणार प्रकल्प प्रामुख्याने रत्नागिरी जिल्ह्यांमधल्या 14-15 गावांमध्ये प्रभाव टाकू शकणारा होता. तिथल्या स्थानिकांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. सत्ताधारी युतीतल्या शिवसेनेनंही स्थानिकांना साथ दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अखेर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनीच घोषणा करून रद्द केला आणि युतीसाठी मार्ग खुला केला.

का होता विरोध?

या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे कोकणच्या पर्यावरणाला धोका आहे. तसंच या तेलशुद्धीकरण कारखान्याचा विपरित परिणाम इथल्या आंबा आणि काजू उत्पादनावर होईल, अशी स्थानिकांना भीती होती. त्यासाठी त्यांचा विरोध होता.

शिवसेनेनंही स्थानिकांच्या विरोधाची दखल घेत नाणारला विरोध करणं सुरू केला आणि त्यावर सेना-भाजप युतीवरही परिणाम झाला. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प दुसरीकडे हलवणार अशी चर्चा त्या दिवशीपासूनच सुरू झाली.

प्रकल्प रायगडमध्ये हलणार?

मिंट आणि लोकसत्ता यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार हा प्रकल्प उत्तर कोकणात स्थलांतरित होणार आहे. त्या दृष्टीने रोहा आणि माणगाव दरम्यान जमीन अधिग्रहणाचं कामही झालं असल्याचं या वृत्तांमध्ये म्हटलं होतं. हा भाग येतो रायगड जिल्ह्यात. रायगड मतदारसंघही शिवसेनेकडे आहे, सेनेचे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांचा हा मतदारसंघ. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे उभे आहेत. केंद्रात अवजड उद्योग मंत्रिपद मिळूनही गितेंना एकही प्रकल्प जिल्ह्यात आणता आला नाही, हा मुद्दा तटकरेंनी प्रचारातला मोठा मुद्दा केला आहे.

आता भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला राष्ट्रवादीच्या सुनील तटकरेंचा पाठिंबा आहे का नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. ही ऑईल रिफायनरी रायगड जिल्ह्यात येणार का याविषयीही अद्याप ठोस निर्णय जाहीर झालेला नाही, तो मुद्दा इथल्या प्रचारात मात्र दिसलेला नाही. पण राजकीय चर्चा मात्र वेगळेच संकेत देत आहेत. गेल्या वेळी शिवसेनेचे अनंत गिते अगदी थोड्या मतांनी इथून जिंकून आले होते. त्यामुळे त्यांच्यापुढचं आव्हान यंदा आणखी वाढलं आहे.

सेना विरुद्ध राणे

नाणार प्रकल्प हा या वेळचा कोकणच्या राजकारणातला महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात या प्रकल्पाचा मुद्दा सेनेनं मोठा केला आहे. या मतदारसंघात खरा संघर्ष शिवसेना विरुद्ध नारायण राणे असाच असल्याचं बोललं जात आहे. नाणार प्रकल्प रद्द करण्याच्या बोलीवर शिवसेनेनं भाजपशी युती केली आणि हा प्रकल्प जिल्ह्यातून जाणं हे शिवसेनेनं आपलं मोठं यश असल्याचं सूचित केलं आहे. सेनेचे उमेदवार विनायक राऊत यांनी नाणारचं हे यश हा आपल्या निवडणूक प्रचाराचा मुख्य मुद्दा केला आहे. पण स्थानिकांमध्ये याविषयी संशयाची भावना आहे.

राज्याचं उद्योग मंत्रालय ज्याच्याकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळालं ते खातं आहे शिवसेनेकडे. सुभाष देसाई या उद्योगमंत्र्यांनी 2018 मध्ये या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आणि नंतर मात्र पक्षाने या प्रकल्पाला सातत्याने विरोधाची भूमिका घेतली. स्थानिकांना रोजगार आणि कोकणचा विकास ही भूमिका भाजपने मात्र पहिल्यापासून लावून धरली होती आणि युतीतल्या मतभेदाचं नाणार प्रकल्प हे मोठं कारण ठरलं होतं.

अखेर मार्चमध्ये भाजप-सेना युती होणार हे स्पष्ट झालं तेव्हाच मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प नाणारमधून हलवणार असं सांगितलं. सौदी अराम्को आणि भारतीय तेल कंपन्यांचा या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार झाला होता.

VIDEOआगीशी खेळण्याची जीवघेणी परंपरा, इथं एकमेकांवर फेकतात पेटत्या मशाली