Kolhapur Municipal Corporation : प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटीसीने कोल्हापूर महापालिकेत खळबळ, दंड भरा अन्यथा

कोल्हापूर, 02 सप्टेंबर : महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कोल्हापूर महानगरपालिकेला मोठा दणका दिला आहे. (Kolhapur Municipal Corporation) पंचगंगा नदी प्रदुषणाला महानगरपालिकाच जबाबदार ठरवत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तब्बल दोन कोटी 20 लाख रुपये दंडाची नोटीस बजावली आहे. कोल्हापूर शहरातील सुभाष स्टोअर्समधील सांडपाणी मिसळून पंचगंगा प्रदूषित होते. पंचगंगा प्रदूषणामुळे तेरवाड येथे मासे मृत झाले. याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे खटला सुरू आहे. त्याअंतर्गत 26 ऑगस्टला ही नोटीस दिली आहे. दरम्यान याबाबत पुढे काय होणार याची कोल्हापूरमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे.

कोल्हापूर महापालिकेकेच्या शेकडो वाहनांची देखभाल व दुरुस्तीसाठी उमा टॉकीजजवळ सुभाष स्टोअर्स हे वर्कशॉप आहे. या वर्कशॉपमध्ये वाहने धुतली जातात ही वाहने धुतल्यानंतर त्याचे सांडपाणी जयंती नाल्यात जाते. हाच जयंती नाला पुढे पंचगंगा नदीत मिसळला आहे.

हे ही वाचा : नुकतंच शिंदे गटात सहभागी झालेल्या पदाधिकाऱ्याची हत्या; तलावात आढळला मृतदेह

दरम्यान या पाण्याचा पंचगंगा नदीवर मोठे नुकसान होत असल्याचे प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे आहे. तसेच सुभाष स्टोअर्स विनापरवाना सुरू असल्याची याचिका सांगलीतील एका व्यक्तीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एप्रिलमध्ये दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

याबाबत कोल्हापू महानगरपालिकेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पहिल्यांदा नोटीस बजावली आहे. महापालिकेने 1982 सालापासून वर्कशॉपमध्ये फक्त पाण्याने वाहने धुतली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी कोणतेही केमिकल किंवा शाम्पू, साबन, फोम वापरले जात नाही.

तसेच जयंती नाल्यातील सांडपाणी अडवून ते लाईन बाजारमधील प्रक्रिया केंद्रात नेले जाते. तेथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडण्यात येते. थेट सांडपाणी नदीत सोडले जात नाही. मात्र आपण सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारू, असे महापालिकेने कळविले आहे. त्यानंतर महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला प्रकल्प उभारला असल्याची माहिती दिली.

हे ही वाचा : भाजपचं मिशन BMC! फडणवीसांनी सांगितली अमित शाहंच्या मुंबई दौऱ्याची Inside Story

महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सुभाष स्टोअर्समधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी परवानगी मागितली. मंडळाने 1982 चे परवाना शुल्क 6 लाख आणि त्यावरील दंड 27 लाख असे मिळून 33 लाख रुपये भरण्यासाठी महापालिकेला पत्र पाठविले. त्यावर महापालिकेने दंडाची रक्कम माफ करावी, अशी मागणी केली.

दरम्यानच्या कालावधीत याचिकाकर्त्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने महापालिकेवर पंचगंगा प्रदूषण प्रकरणी कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे सांगून कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर मंडळाने थेट दंडाची नोटीस महापालिकेला पाठविली आहे. त्यामुळे महापालिकेत खळबळ उडाली आहे.