फडणवीस सरकारच्या काळात घेतलेला आणखी एक निर्णय केराच्या टोपलीत, अब्दुल सत्तारांची मोठी घोषणा

सिंधुदुर्ग, 1 नोव्हेंबर: तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis Government)सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला आणखी एक निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं (CM Udhav thackeray) केराच्या टोपलीत टाकला आहे. घर बांधणी परवानगीचे अधिकारही पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आल्याची घोषणा शिवसेना नेते आणि महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी सिंधुदुर्गात केली आहे. हेही वाचा.. मुंबई लोकलच्या वादात रोहित पवारांची उडी, केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यावर साधला निशाणा दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने घर बांधणीच्या परवानगीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून घेतले होत. टाऊन प्लानिंगकडे (जिल्हा स्तरावर) हे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम परवानगीसाठी नागरिकांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींचाही या निर्णयाला कडाडून विरोध होता. ‘टीव्ही 9 मराठी’ वृत्त वाहिनीच्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारनं घर बांधणी परवानगीबाबत तत्कालीन फडणवीस सरकारनं घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे. घर बांधणी परवानगीचे अधिकार आता पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आल्याची घोषणा अब्दुल सत्तार यांनी केली आहे. दरम्यान, राज्यामध्ये सत्ता पालटल्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेले अनेक निर्णय रद्द करण्यात आले आहेत. तर अनेक प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मेट्रो प्रकल्पाची आरे परिसरातील कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्यात आला आहे. कांजूरमार्गच्या जागेसाठी एका नव्या पैशाचाही खर्च होणार नसल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. तर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या महत्त्वकांक्षी हायपरलूप प्रकल्पाला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी रेड सिग्नल दिल्यानंतर हा प्रकल्प गुंडाळल्यातच जमा आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांच्या बदल्यांमधील व शिलेबाजी रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सत्तेत येताच फडणवीस सरकारने यांनी घेतलेला ऑनलाईन बदल्यांचा निर्णय रद्द केला. शिक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आले. हेही वाचा… मराठी भाषिकांची मुस्कटदाबी सुरूच! राष्ट्रवादीच्या रुपाली चाकणकर यांचा गनिमी कावा नाशिकमध्ये ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मेट्रो प्रकल्पाला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. फडणवीस सरकारने निरा देवघर आणि गुंजवणी धरणातून बारामतीकडे जाणारं पाणी बंद केलं होतं. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय रद्द करुन फेब्रुवारी महिन्यात निरा उजवा आणि डावा कालव्यातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता.

• Follow us on