सुप्रीम आणि हायकोर्टाला सुद्धा हे 'महाराष्ट्रद्रोही' ठरवणार का?, फडणवीसांचा खोचक सवाल

सुप्रीम आणि हायकोर्टाला सुद्धा हे 'महाराष्ट्रद्रोही' ठरवणार का?, फडणवीसांचा खोचक सवाल

दोन न्यायालयांचे निकाल एकप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत

  • Share this:

मुंबई, 27 नोव्हेंबर: 'एकाच दिवशी देशातील दोन न्यायालयांचे निकाल एकप्रकारे सरकारच्या वर्षभरातील कामगिरीचा सार सांगणारेच आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)आणि उच्च न्यायालयाला (High Court) सुद्धा हे 'महाराष्ट्रद्रोही' ठरविणार का?, असा सवाल भाजप नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (BJP Leader Devendra Fadanvis)यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Udhav Thackeray) सरकारला केला आहे.

अर्णव गोस्वामी (Arnab goswami) प्रकरणावरुन सुप्रीम कोर्टानं तर कंगना रणौत (Kangana Ranaut) हिच्यावरुन मुंबई हायकोर्टानं ठाकरे सरकारला फटकारलं आहे. त्यावरून देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.

हेही वाचा...अर्णब पाठोपाठ कंगना प्रकरणात ठाकरे सरकारचं थोबाड फुटलं, भाजपची विखारी टीका

देवेंद्र फडणवीस यांनी एका पाठोपाठ तीन ट्वीट करून सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. सोबतच काही सवालही केले आहे. 'आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे, याचा विसर या राज्य सरकारला पडला. पोलिस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयांना सांगावे लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी-संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का, हा प्रश्न निर्माण होतो, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

'सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे, असंही टोलाही देवेंद्र फडवीस यांनी राज्य सरकारला लगावला आहे.

दरम्यान, अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी अर्णव गोस्वामींना दिलासा देत सुप्रीम कोर्टानं मुंबई हायकोर्टाला फटकारलं आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकार काही व्यक्तींना निशाण्यावर ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार असेल, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला फटकारले आहे.

तर दुसरीकडे, मुंबई महापालिकेला हाय कोर्टानं दणका दिला आहे. कंगना रणौतचा बंगला आणि ऑफिसवरील कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टानं दिला आहे. मुंबई महापालिकेची कारवाई बेकायदा असून कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या मुहूर्तावर ठाकरे सरकारचे तोंड काळं झालं, अशी विखारी टीका भाजपचे आमदार अतुल भातखेळकर यांनी केली आहे.

मुंबई महापालिकेनं कार्यालयावरील तोडकाम प्रकरणाची कंगनाने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टानं या याचिकेवर आपला निकाल दिला. कंगना रणौतच्या बंगल्यावर केलेली महापालिकेची कारवाई मुंबई हायकोर्टाने अवैध ठरवली आहे.

हेही वाचा...तुम्ही खलनायक ठरला, हायकोर्टाच्या निर्णयावर कंगनाची पहिली प्रतिक्रिया

'महापालिकेने कंगनाला दिलेली नोटीस अवैध आहे. त्यामुळे त्याविषयी महापालिकेला भरपाई करावी लागेल. कंगनाच्या विनंतीचा विचार करण्यासाठी नुकसानीचे मूल्यमापन नंतर केले जाईल आणि त्याविषयीनंतर निर्णय दिला जाईल', असा निर्णय न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

Published by: Sandip Parolekar
First published: November 27, 2020, 1:32 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading