चंद्रशेखर बावनकुळेंनी तोडगा सांगितला, राज्य सरकारला अजूनही ओबीसीचं राजकीय आरक्षण मिळवता येऊ शकतं?

नागपूर, 6 डिसेंबर : राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी (OBC political reservation) काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा खूप मोठा धक्का असल्याचं बोललं जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी (Local Body Elections) ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळणारं अतिरिक्त आरक्षण मिळणार नाही. या दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतरही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी राज्य सरकारला तोडगा सुचवला आहे. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा, अशी सूचना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे नेमकं काय म्हणाले?

"सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात निवडणुकांबाबत नेमकी टिप्पणी काय केलीय ते मला माहिती नाही. पण ज्या निवडणुका लागलेल्या नाहीत त्या पुढे जाऊ शकतात. त्यांच्यासाठी महिना किंवा दोन महिन्याचा वेळ राज्य सरकार वाढवून घेऊ शकतं. आताही डेटा आपण तयार करु शकतो. महिन्याभरात डेटा तयार करु शकतो. 4 मार्च 2021 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. या सरकारने कारवाई केली पाहिजे", असा तोडगा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुचवला आहे. हेही वाचा : मोठी बातमी ! सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला दणका, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

चंद्रशेखर बावनकुळेंचा राज्य सरकारवर निशाणा

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आलेल्या निकालावरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरु देणार नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार झालेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजप आंदोलन करणार, असा इशारा देखील बावनकुळे यांनी दिला आहे. हेही वाचा : धक्कादायक! ओमिक्रॉन हवेतून पसरत असल्याचा दावा, हॉटेलमध्ये दोघांना अशी झाली लागण "महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री खोटं बोलत आहेत. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे. इम्पेरिकल डेटा म्हणजे कॅपेस्टिकल डेटा आहे. मराठा आरक्षणावेळी देवेंद्र फडवीस सरकारने डेटा तयार केला होता. या सरकारला दहा महिन्याचा वेळ होता. महिन्याभराच्या आत इम्पेरिकल डेटा तयार करता येतो. इम्पेरिकल डेटाची तयारी राज्य सरकारची आहे. या सरकारने केंद्र सरकारच्या नावाने जाणीवपूर्वक टाईपास केला. ओबीसी आयोगाला पैसे न दिल्यामुळे डेटा तयार करता आला नाही. राज्य सरकारने काढलेलं अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही हे महाविकास आघाडीमधील मंत्र्यांना आणि अनेक लोकांना माहिती होतं. तरीही अध्यादेश काढला. हा चुकीचा अध्यादेश आहे. त्यामुळे तो रद्द झाला. महाविकास आघाडी सरकारने एक महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा आणि ओबीसींना आरक्षण द्यावं", अशी सूचना बावनकुळेंनी दिली.