)
मुंबई, 6 डिसेंबर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी (Local Body Elections) ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने (Spreme Court) दिला आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणा संदर्भात अध्यादेश काढला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका येतात. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
सुप्रीम कोर्टाने काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी समाजाला दिलेले नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ओबीसी नेत्यांकडून या गोष्टीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकार सक्रीय झालं होतं. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात ओबीसींचे आरक्षण टिकावे यासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या सात महिन्यांपासून सुनावणी सुरु आहे. विशेष म्हणजे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश देखील काढला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आज या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.
राज्यपालांनी आधी अध्यादेश नाकारलेला, नंतर…
राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश देखील काढला होता. त्यांनी तो अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला होता. पण राज्यपालांनी पहिल्यांदा या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली नव्हती. राज्य सरकारने तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशात राज्यपालांनी काही त्रुटी असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा त्या त्रुटी दूर करत सुधारित अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठवला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली होती. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या स्वाक्षरीनंतर आता ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असं वाटत होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टानेच या अध्यादेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिल्याने हा राज्य सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळेंचा महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा
भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरुन महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला. महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरु देणार नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार झालेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजप आंदोलन करणार, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला. “महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री खोटं बोलत आहेत. इम्पेरिकल डाटा तयार करण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे. सेन्सेक्स तयार करण्याचं काम केंद्र सरकारचं आहे. इम्पेरिकल डेटा म्हणजे कॅपेस्टिकल डेटा आहे. मराठा आरक्षणावेळी देवेंद्र फडवीस सरकारने डेटा तयार केला होता. या सरकारला दहा महिन्याचा वेळ होता. महिन्याभराच्या आत इम्पेरिकल डेटा तयार करता येतो. इम्पेरिकल डेटाची तयारी राज्य सरकारची आहे. या सरकारने केंद्र सरकारच्या नावाने जाणीवपूर्वक टाईपास केला. ओबीसी आयोगाला पैसे न दिल्यामुळे डेटा तयार करता आला नाही. राज्य सरकारने काढलेलं अध्यादेश सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही हे महाविकास आघाडीमधील मंत्र्यांना आणि अनेक लोकांना माहिती होतं. तरीही अध्यादेश काढला. हा चुकीचा अध्यादेश आहे. त्यामुळे तो रद्द झाला. महाविकास आघाडी सरकारने एक महिन्याच्या आत डेटा तयार करावा आणि ओबीसींना आरक्षण द्यावं”, अशी सूचना बावनकुळेंनी दिली.
‘स्वत:ला ओबीसींचे नेते म्हणून मिरवणाऱ्यांनीच राजकीय आरक्षणाचं वाटोळं केलं’
दरम्यान, व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “सुप्रीम कोर्टाने डेटा अभावी ओबीसी राजकीय आरक्षणास स्थगिती देताच ओबीसी घटकांमधून केंद्र आणि राज्य सरकारांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागलाय. स्वत:ला ओबीसींचे नेते म्हणून मिरवणाऱ्यांनीच राजकीय आरक्षणाचं वाटोळं केलं. सरकारने आतातरी वेळेत डाटा द्यावा आणि ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवावं”, अशी प्रतिक्रिया बाळासाहेब सानप यांनी दिली आहे.
+6
फोटो
