Marathi boards on shop: "दुकानदाराकडे सध्या खायला पैसे नाहीत, पाट्या कशा बदलणार? सरकारने स्वखर्चातून पाट्या बदलाव्या"

औरंगाबाद, 14 जानेवारी : महाराष्ट्रातील दुकनांच्या पाट्या या मराठीतच (Marathi boards on shops) असणार आहेत. या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Maharashtra Cabinet meeting) बुधवारी (12 जानेवारी 2022) झालेल्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावरुन आता राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्याचं पहायला मिळत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांनी एक पत्रक काढून याचं श्रेय हे महाराष्ट्र सैनिकांचं असल्याचं म्हटलं आहे तर एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) यांनी मराठी पाट्यांच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले, गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे दुकानदार त्रस्त झाले आहेत. मोठा तोटा होत आहे. भविष्यात काय होईल माहिती नाही, उद्या दुकाने आम्ही उघडू शकणार की नाही, लॉकडाऊन होणार का? अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत जर सरकार सांगत असेल की दुकानांच्या पाट्या बदलायच्या आहेत. सरकारला मराठीवर इतकं प्रेम आहे तर मग सरकारने आपल्या तिजोरीतील पैशांनी जितकी दुकाने आहेत त्या सर्वांच्या पाट्या तुम्ही बदला.

राज्य सरकारने स्वखर्चातून राज्यातील दुकानांच्या पाट्या बदलून द्याव्यात अशी मागणी करत खासदार इम्तियाज जलील यांनी राज्य सरकारला सवाल केला आहे की, दुकानदाराकडे सध्या खायला पैसे नाहीत आणि पाट्या कशा बदलणार ?

When elections come closer then you remember Marathi boards, Marathi pride. What will you (State govt) get from Marathi signboards? Youth struggle to find a job. Have they launched any scheme to provide employment?: AIMIM Maharashtra unit president & MP Imtiaz Jaleel (13.01) https://t.co/xUh5LptB1f pic.twitter.com/oy4VctpqF6

— ANI (@ANI) January 13, 2022

दुकानदार असोसिएशनचाही विरोध

मराठी पाट्यांच्या या निर्णयाला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने सुद्धा विरोध केला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांनी म्हटलं, मराठी पाट्यांच्या सक्तीच्या विरोधात 2001 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन या निर्णयाला स्टे देण्यात आला होता. आम्हाला मराठीचा अभिमान आहे पण दुकानाची मोठी पाटी ही इंग्रजीत असायला हवी की मराठीत हा दुकानदाराचा निर्णय आहे.

दुकानांवरील मराठी पाट्यांचं श्रेय फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं

दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS Chief Raj Thackeray) यांनी ट्विट करत हे श्रेय केवळ महाराष्ट्र सैनिकांचं असल्याचं म्हटलं आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं, ह्या महाराष्ट्रात दुकानांवर मराठीतच पाट्या असाव्यात ह्यासाठी खरंतर आंदोलन करावं लागूच नये. परंतु 2008, 2009 साली पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सैनिकांनी महाराष्ट्र जागवला, आंदोलनं केली, शेकडोंनी केसेस अंगावर घेतल्या आणि शिक्षा भोगल्या.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने दुकानांवरील नामफलक मराठीतच असावेत असा निर्णय गेतला. तेव्हा त्याचं श्रेय हे फक्त आणि फक्त माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं आहे. त्या सर्वांना मन:पूर्वक अभिनंदन. बाकी कुणीही हे श्रेय लाटण्याचा आचरटपणा करु नये. त्यावर अधिकार आहे फक्त महाराष्ट्र सैनिकाचाच असंही राज ठाकरेंनी आपल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकानाची पाटी मराठीतच असावी, सरकारचा निर्णय

दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम 2017 हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले. अशा प्रकारच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या व त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणीही होत होती.

बुधवारी (12 जानेवारी 2022) मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, 2017 यात सुधारणा करण्याचा व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली.