मराठ्यांना आरक्षण देण्यात सरकारला रस नाही, भाजपचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल

कोल्हापूर 27 ऑक्टोबर: मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात सरकारला रस नाही आणि गांभीर्यसुद्धा नाही. सरकारच्या मनात नेमकं आहे तरी काय असा हल्लाबोल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर केला आहे. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत आज सुप्रीम कोर्टात जे झालं त्यावर या सरकारला आरक्षण देण्यात रस नाही, सरकार बेपर्वा आहे असं म्हणावं लागेल. 9 सप्टेंबरला स्टे मिळाला त्यानंतर 47 दिवसात सरकार कडून आरक्षणासाठी झालेले प्रयत्न संशयास्पद आहेत. स्थगिती देणाऱ्या  खंडपीठासमोर सुनावणी करणं शक्य नाही हे आज तुम्हाला सुचलं का? असा सवाल त्यांनी केला. पाच न्यायायाधीशाकडे जाणारी केस पूर्ण मेरिट वर ऐकली जाईल. फक्त स्थगिती उठवण्या बाबत सुनावणी होणार नाही. सुरवातीपासून सरकारने सूनवणीपासून पळ काढण्याच्या प्रयत्न केला. या विषयात सरकार गांभीर्य नाही. मी सरकारचा निषेध करतो असंही त्यांनी सांगितलं. दसरा मेळाव्यात आरक्षण द्यालया बांधील आहोत असं संगीतल. पण फक्त असं फक्त बोलून चालत नाही. सुनावणीला महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नाही. तुम्हाला वेळेवर जाता येत नाही. सरकारच्या वेगवेगळ्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही असा आरोपही त्यांनी केला. भारतापेक्षा पाकिस्तानचा ‘स्पीड’ जास्त; नेपाळ आपल्या पुढे, ‘या’ शर्यतीत देश मागे सुनावणी आधी मंत्र्यानी दिल्लीत जाऊन पूर्वतयारी करायला हवी होती. सरकारला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही असा संशय निर्माण होतोय. सगळे प्रवेश थांबले आहेत. आता एक महिना सगळं शांत असेल. शैक्षणिक क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. असंही ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टात काय झालं? मराठा आरक्षण (maratha reservation) प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये  ( supreme court) सुनावणी झाली असून मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव (Justice Nageshwar Rao) यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे. आरक्षणावरील सुनावणी ही पुढील चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी  ‘एका महिन्यातच स्थगिती उठण्याची आपण याचिका का करता, हा कायद्याचा दुरुपयोग तर नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्ती राव यांनी केला. अजित पवार कोरोनामुक्त होऊन लवकर घरी यावेत म्हणून बा विठ्ठलाला साकडं… ‘3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी’, अशी मागणी सरकारने केली होती. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि त्यांचं म्हणणं मान्य केले आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी आज कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला आहे.

• Follow us on